प्रत्याशियों का चुनावी मीटर

प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर निगरानी रखने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर प्रशासन ने खानपान के रेट निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत आयोग की नजर में स्पेशल थाल 140 रुपये, सादा खाना 90 रुपये, चाय छह रुपये, समोसा छह रुपये, जलेबी 120 रुपये किलो, पानी की बोतल 15 रुपये प्रति बोतल, नाश्ता (पूड़ी-सब्जी व मिठाई) 60 रुपये की होगी। प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को यह खाना खिलाता है तो इसी रेट के हिसाब से उसके चुनाव व्यय का आंकलन होगा। अगर कोई प्रत्याशी चिकन-मटन खिलाएगा तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।

होटल बुक किया तो तेज घूमेगा मीटर
चुनाव खर्च पर शिकंजा कसने के लिए निर्वाचन आयोग ने होटल बुक करने के लिए भी व्यय निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत होटल में एसी सुइट का रेट 5000, सुपर डीलक्स रूम 4500-7000 रुपये, सेमी डीलक्स रूम 2000-3000, एसी साधारण रूम 1500-2000, सामान्य कूलर रूम 800-1200 रुपये और धर्मशाला में कमरा लेने पर 60-250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से प्रत्याशी का खर्च उसके खाते में दर्शाया जाएगा।

प्रत्याशियों के खानपान के खर्च की रेट लिस्ट तैयार हो गई है लेकिन इसमें मांसाहार की दर नहीं है। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से कोई गाइड लाइंस भी नहीं हैं। - अनवर अहमद, चुनाव व्यय प्रभारी/ मुख्य कोषाधिकारी

1900 थर्ड जेंडर भी वोटर लिस्ट में होंगे शामिल
बरेली। लोकसभा चुनाव के मतदान में इस बार थर्ड जेंडर की शत-प्रतिशत भागेदारी कराने की कोशिशें शुरू करते हुए उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करने की खास मुहिम आरंभ हुई है। विकास भवन में सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने थर्ड जेंडर के लोगों से बात कर उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फार्म-छह भी बंटवाए।
सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बैठक में बताया कि जिलेभर में करीब 2100 थर्ड जेंडर हैं, लेकिन अब तक मतदाता सूची में केवल 188 लोगों के नाम शामिल हैं। इस बार चुनाव में थर्ड जेंडर भी बढ़चढ़कर शामिल हो सकें, इसके लिए खास मुहिम चलाई जा रही है। बैठक में आए लोगों को फार्म-छह देकर उनसे अपील की गई कि वे अपने साथियों को भी ये फार्म बंटवाकर उनके नाम सूची में नाम शामिल कराएं। समाजसेवी डॉ. एसई हुदा ने अपील की कि लोकतंत्र में थर्ड जेंडर के पास भी वोट डालने का अधिकार है। उन्हें बेहिचक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जगमोहन ने कहा कि थर्ड जेंडर को अगर मतदाता सूची में नाम शामिल होने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा।