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अब धर्मगुरु भी कहेंगे... टीकाकरण सुरक्षित है
Sat, 22 Dec 2018 01:56 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Sat, 22 Dec 2018 01:56 AM IST
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टीकाकरण
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बरेली। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम भ्रांतियों के चलते शत प्रतिशत टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक महज 35 फीसदी ही टीकाकरण सूबे में हो रहा है। ऐसे में शासन ने अब लोगों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए धर्मगुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से सहयोग मांगा है।
एनएचएम के मिशन निदेशक पंकज कुमार ने सूबे के सभी सीएमओ को पत्र भेजा है। जिसमें शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए धार्मिक गुरुओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक कराकर योजना को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा, समाधान और सुझावों पर अमल करने के लिए कहा है। साथ ही, आयोजित होने वाली बैठक का कोड दर्ज, कार्यवृत्त और फोटोग्राफ शासन को भेजने के आदेश दिए हैं।
बरेली स्वास्थ्य महकमे की जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 20 धर्म गुरुओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला होगी। सभी को उनके क्षेत्र में होने वाले नियमित टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला साल में दो बार होगी । जिसके बाद जिला प्रतिरक्षण अधिकारी जिलावार रिपोर्ट शासन कोे भेजेंगे। बैठक के लिए अलग-अलग जिलों के लिए धनराशि भी जारी की गई है।
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एनएचएम के मिशन निदेशक पंकज कुमार ने सूबे के सभी सीएमओ को पत्र भेजा है। जिसमें शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए धार्मिक गुरुओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक कराकर योजना को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा, समाधान और सुझावों पर अमल करने के लिए कहा है। साथ ही, आयोजित होने वाली बैठक का कोड दर्ज, कार्यवृत्त और फोटोग्राफ शासन को भेजने के आदेश दिए हैं।
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बरेली स्वास्थ्य महकमे की जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि शुक्रवार को 20 धर्म गुरुओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला होगी। सभी को उनके क्षेत्र में होने वाले नियमित टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला साल में दो बार होगी । जिसके बाद जिला प्रतिरक्षण अधिकारी जिलावार रिपोर्ट शासन कोे भेजेंगे। बैठक के लिए अलग-अलग जिलों के लिए धनराशि भी जारी की गई है।
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