सुप्रीम कोर्ट का इंकार फिर भी मांग रहे आधार

केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी सरकारी या गैरसरकारी योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू नहीं की जाएगी। इसके बाद मोबाइल सिम कार्ड, बैंक एकाउंट, छात्रवृत्ति, स्कूलों में एडमिशन जैसे कामों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। मगर अब कुछ स्कूलों में अब फिर बच्चों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। बिशप कॉनराड स्कूल की ओर से दिए गए एडमिशन फार्म में भी यह निर्देश दर्ज किया गया है। इसकी वजह से ऐसे अभिभावक परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं।
ये अभिभावक अब आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर-उधर दौड़ लगा रहे हैं। इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर समय पर आधार नहीं बना तो बच्चे का दाखिला कैसे होगा। ऐसी ही स्थिति बरेली कॉलेज में एनसीसी में एडमिशन लेने बच्चों की भी है। यहां भी कैडेट्स से बैंक खाते के साथ ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जा रही है। कहा जा रहा है कि शासन से ही आधार कार्ड लेने के निर्देश दिए गए हैं। बिशप कोनराड स्कूल के मैनेजर हेराल्ड डी. कुना और प्रिंसिपल शाजी क्रिस्टोफर का कहना है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अभिभावक अपनी पहचान के लिए कोई भी परिचय पत्र दे सकते हैं। आवेदन पत्र पहले के छपे हुए हैं इसलिए उन पर आधार कार्ड के बारे में निर्देश दर्ज है।

ऊपर से निर्देश आए हैं कि एनसीसी कैडेट्स के आधार कार्ड और बैंक एकाउंट नंबर लिए जाएं। आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अभिभावकों के पास अगर बच्चों का आधार कार्ड नहीं है तो वे उसे बनवाकर कभी भी दाखिल कर सकते हैं। - अंचल अहेरी, एओ 21 बटालियन एनसीसी