पोर्टल की होगी शुरुआत
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बाराबंकी। किसी प्रकार की शिकायत और जानकारी के लिए अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का माउस क्लिक कीजिए और सारी जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। यहीं नहीं आप जो शिकायत करेंगे उसके निस्तारण की प्रगति क्या हैं इसकी भी जानकारी हासिल की जा सकेगी। जिला प्रशासन बहुत जल्द ही इस पोर्टल की शुरूआत करने जा रहा हैं।
भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी, सड़क मार्ग निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार करना, अधिकारी से शिकायत के बाद भी सुनवाई न होना आदि अब नहीं चलने वाला है। जिला प्रशासन जनशिकायतों की सुनवाई के लिए जल्द ही पोर्टल शुरू करने वाला है। अब कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर घर बैठे अपनी शिकायत दर्जा करा सकता है या संबंधित शिकायत का फोटो भेज सजता है। यहीं नहीं शिकायत के निस्तारण की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी घर बैठे ली जा सकेगी। यहीं नहीं जिले की भौगोलिक स्थिति क्या हैं इसकी भी जानकारी पोर्टल पर डाली जा रही है। जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन सा धार्मिक और पौराणिक स्थल कहां पर है उसका क्या इतिहास रहा है यह भी पोर्टल पर मौजूद रहेगा। जिले के विभागों का पूरा विवरण और उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी पोर्टल के माध्यम से हासिल की जा सकेगी। यह सब निर्माण कार्यों में बरती जा रही अनियमितता और जनशिकायतों के निस्तारण में बरती जा रही लापरवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। देखने में आया है कि जनशिकायतों के निस्तारण के मामले में अधिकारी कुछ ज्यादा ही लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन यह कदम उठाने जा रहा है।
जल्द ही जिला प्रशासन एक पोर्टल की शुरूआत करने जा रहा है। इस पर कहीं से कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही यदि कोई निर्माण मानक के विपरीत हो रहा है तो उसका फोटो भी शिकायतकर्ता द्वारा भेजा जा सकता है। पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की क्या स्थिति है इसकी प्रतिदिन मानीटरिंग की जाएगी। यह पोर्टल जनहित में शुरू किया जा रहा है। प्रयास होगा कि इससे जिले की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाई जा सके।
- योगेश्वर राम मिश्र, जिलाधिकारी
डीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है पोर्टल
जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र का ये दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वह शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले उनके द्वारा शुरू किया गया लोहिया कलस्टर आवास पूरे प्रदेश में लागू किया जा चुका है। यहीं नहीं हाल में केंद्र में हुई इंदिरा आवासों को लेकर हुई एक कार्यशाला में भी इस योजना को सराहा जा चुका है। आशा जताई जा रही है केंद्र भविष्य में इस योजना को अपना सकता है। वहीं जनहित में पोर्टल की शुरूआत करना जिलाधिकारी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जिलाधिकारी की इस मंशा को अमली जामा पहनाने में नामित अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं।
