38 राजकीय स्कूलों की संवारी जाएगी सूरत

इसके तहत पेयजल, अतिरिक्त कक्ष, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, ओपेन जिम, मल्टीपरपज हॉल, सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व साइकिल स्टैंड के निर्माण पर 51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए शासन को 25 करोड़ व जिला स्तर पर 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। ये कार्य कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका व नगर पंचायत के अलावा ग्राम पंचायतों की होगी।
जिले में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित 38 राजकीय विद्यालय हैं। विद्यालय भवन निर्माण के बाद कोई राशि न मिलने से उनकी सूरत बदरंग होने को है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली व नई शिक्षा नीति के बदलते परिवेश में इनके संसाधनों की काफी कमी खल रही थी।
योग्य शिक्षक होने के बावजूद निजी विद्यालयों की चकाचौंध के आगे विद्यार्थियों के साथ अभिभावक की रुचि इनके प्रति नहीं दिख रही थी। हालांकि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार राजकीय विद्यालयों में संसाधनों की कमी को दूर कर उनको चमकाने का काम प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत करने जा रही है।
जिसके लिए डीआईओएस से प्रस्ताव मांगा गया था। इसके बाद डीआईओएस ने कॉलेजों की आवश्यकता के अनुरूप 51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया। इसमें से 25 करोड़ के कार्यों का प्रस्ताव शासन व 26 करोड़ के कार्यों का प्रस्ताव जिला स्तर पर भेजा गया है। इसके लिए बजट आरक्षित होते ही नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद के आठ और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों में 30 राजकीय स्कूलों में कायाकल्प के कार्य कराए जाएंगे।
विद्यालयों में कराए जाएंगे 249 कार्य
38 राजकीय विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार से 249 कार्य कराएं जाएंगे। इसमें 29 कॉलेजों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा, 18 कॉलेजों में बालक-बालिकाओं के आधुनिक शौचालय, छह कॉलेज में अतिरिक्त कक्ष, 19 कॉलेज में खेल के मैदान, बैडमिंटन व वॉलीबाल कोर्ट तथा ओपेन जिम, 28 कॉलेजों की बाउंड्रीवाल व गेट, 18 कॉलेजों में मल्टीपरजप हॉल, 32 कॉलेजों में साइकिल स्टैंड, 30 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास, 10 कॉलेजों में पुस्तकालय, 29 कॉलेज में सोलर प्लांट की स्थापना व 24 कॉलेज में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण होगा।
प्रोजेक्ट अलंकार से राजकीय विद्यालयों में संसाधनों की कमी दूर होगी। इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए थे। जिस पर कॉलेजों की आवश्यकता के अनुसार 51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया है। जल्द ही नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत व नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से कायाकल्प कराया जाएगा।
-राजेश कुमार वर्मा, डीआईओएस