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Barabanki News: 1170 पंचायत सदस्यों को पांच साल से नहीं मिला भत्ता
Mon, 26 Oct 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Mon, 26 Oct 2026 02:20 AM IST
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सिद्धौर। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सदस्यों को मिलने वाला भत्ता पांच वर्ष से नहीं मिला है। इस मद का करीब 70 लाख रुपये कहां गए, किसी को नहीं पता। अब खंड विकास अधिकारी ने पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है।
सिद्धौर ब्लॉक की 96 ग्राम पंचायतों में चुने गए 1170 ग्राम सदस्यों को पांच साल के कार्यकाल में मासिक भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत प्रतिमाह 100 रुपये भत्ते का प्रावधान है, लेकिन सदस्यों को यह राशि नहीं मिली।
दूसरी ओर, ग्राम प्रधानों को नियमित रूप से पांच हजार रुपये मानदेय मिलता रहा। इस स्थिति से भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं।
1170 सदस्यों को प्रतिमाह 100 रुपये की दर से एक महीने में कुल एक लाख 17 हजार रुपये की धनराशि बनती है। इस हिसाब से 60 महीनों में करीब 70 लाख 20 हजार रुपये की राशि होती है। यह आंकड़ा निर्धारित दर के आधार पर संभावित कुल भुगतान का है। वास्तविक रूप से कितनी राशि आवंटित हुई या खर्च हुई, इसकी पुष्टि अभिलेखों से होनी बाकी है। सिद्धौर के मनोज कुमार, सजीवन रावत, दिनेश ने बताया कि वे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें आज तक भत्ता नहीं मिला। पैसा गबन कर लिया गया है।
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सचिव का तर्क और सवाल
ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य ने भत्ता लेने के लिए कभी नहीं कहा। इसलिए सदस्यों को भुगतान नहीं किया गया। सचिव का यह तर्क समझ से परे है। सवाल यह है कि यदि भत्ते का प्रावधान है तो भुगतान स्वत: होना चाहिए। इसके लिए मांग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्यों के भत्ते का भुगतान न होने की उन्हें जानकारी नहीं है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सिद्धौर ब्लॉक की 96 ग्राम पंचायतों में चुने गए 1170 ग्राम सदस्यों को पांच साल के कार्यकाल में मासिक भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत प्रतिमाह 100 रुपये भत्ते का प्रावधान है, लेकिन सदस्यों को यह राशि नहीं मिली।
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दूसरी ओर, ग्राम प्रधानों को नियमित रूप से पांच हजार रुपये मानदेय मिलता रहा। इस स्थिति से भुगतान प्रक्रिया और जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं।
1170 सदस्यों को प्रतिमाह 100 रुपये की दर से एक महीने में कुल एक लाख 17 हजार रुपये की धनराशि बनती है। इस हिसाब से 60 महीनों में करीब 70 लाख 20 हजार रुपये की राशि होती है। यह आंकड़ा निर्धारित दर के आधार पर संभावित कुल भुगतान का है। वास्तविक रूप से कितनी राशि आवंटित हुई या खर्च हुई, इसकी पुष्टि अभिलेखों से होनी बाकी है। सिद्धौर के मनोज कुमार, सजीवन रावत, दिनेश ने बताया कि वे ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन उन्हें आज तक भत्ता नहीं मिला। पैसा गबन कर लिया गया है।
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सचिव का तर्क और सवाल
ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य ने भत्ता लेने के लिए कभी नहीं कहा। इसलिए सदस्यों को भुगतान नहीं किया गया। सचिव का यह तर्क समझ से परे है। सवाल यह है कि यदि भत्ते का प्रावधान है तो भुगतान स्वत: होना चाहिए। इसके लिए मांग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्यों के भत्ते का भुगतान न होने की उन्हें जानकारी नहीं है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
