पंचायतीराज कर्मियों ने की मानदेय वृद्धि की मांग

आठ साल तक कोई वृद्धि नहीं की। 2011 में इसका नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। 2 अप्रैल से 3 जून 2015 तक कर्मचारियों को 25 हजार मानदेय दिया गया। चार साल तक पुन: कोई मानदेय वृद्धि नहीं की। पुन: योजना का नाम परिवर्तित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कर दिया गया।
इसमें समन्वयक/कंसलटेंट को 35 हजार प्रतिमाह, योजना सहायक 20 हजार प्रतिमाह, जनपद स्तर पर कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर को 15 हजार, विकास खंड स्तर पर कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर को 9000 प्रतिमाह व खंड प्रेरक को 10000 हजार प्रतिमाह दिया जाना था, लेकिन शासन के आदेशों के बाद भी सात साल से कोई मानदेय वृद्धि नहीं की गई। इस महंगाई में कर्मचारियों इतने कम मानदेय में कर्मचारियों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। मनोज द्विवेदी, विशाल सिंह, रवींद्र सिंह, श्रवण कुमार, वंश, नागेंद्र भी मौजूद रहे।ह्य