मुफ्त स्मार्ट फोन के लिए इसी माह रजिस्ट्रेशन

मंडलायुक्त और डीएम को भेजे गए मुख्य सचिव राहुल भटनागर द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि आवेदक को यूपी का नागरिक होना चाहिए। उसके अभिभावक श्रेणी एक या श्रेणी दो के सरकारी अधिकारी न हों। परिवार की सालाना आमदनी छह लाख से कम हो। स्मार्ट फोन का वितरण योजना के ऑनलाइन आरंभ होने की तिथि से एक माह के अंदर पंजीयन का काम पूरा किए जाएगा।

लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन पंजीयन के जरिए होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक माह के अंदर शुरू हो जाएंगे। आवेदन के साथ हाईस्कूल के प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई कापी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा किसी अन्य अभिलेख की जरूरत नहीं होगी। न ही किसी सरकारी कार्यालय में भागदौड़ करना पड़ेगी। जो भी अभिलेख या तथ्य आवेदक द्वारा लगाए जाएंगे उन्हें उसे खुद सत्यापन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी एजेंसी सत्यापन करेगी। स्मार्ट फोन की होम डिलेवरी की जाएगी। डिलेवरी की सूचना आवदेक को एसएमएस से मिलेगी। योजना के ऑनलाइन शुरू होने की तिथि से एक माह के अंदर काम पूरा न होने तक वर्ष 2017 के उत्तरार्द्ध में किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि स्मार्ट फोन नवीनतम तकनीक वाला होगा। इसमें सभी विभागों की सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं के लिए मोबाइल एप होगा। लोकवाणी केेंद्रों व जनसेवा केंद्रों में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तीन नवंबर को इन केंद्रों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, डीपीआरओ, डीडीओ, सीडीओ, बीएसए, डीआईओएस आदि को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया