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वसूली मामले की जांच में दोषी मिलने पर करें बर्खास्त : नंदी
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फोटो 01 - विकास भवन के सभागार में बैठक लेते कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी। स्त्रोत : सूचना विभाग
विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश
वादों के निस्तारण में धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
बांदा। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने विकास भवन सभागार में जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री ने बांदा विकास प्राधिकरण में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य संदिग्ध पाए जाने की जानकारी दी। कहा कि इस कर्मचारी द्वारा वसूली किए जाने की शिकायत आई थी। इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जांच सही मिलने पर आरोपी के बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री नंदी ने जनपद में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध सभी जगह समान कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट के आधार पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से पूछते हुए कहा कि लो रिस्क भवन एवं हाई रिस्क भवन के अप्लीकेशन जो अस्वीकृत किए गए हैं, उसका आधार क्या है। इसकी लिस्ट दी जाए। जितने भी विकास कार्य योजनाएं चल रही हैं। उनके विलम्बित परियोजनाओं का उल्टा चार्ट बना कर परियोजनाओं को पूर्ण करें। इसके अलावा गम्भीर एवं जघन्य मामलों के 402 वाद गम्भीर लंबित होने पर नाराजगी जताई। कहा कि 6 वाद ही निस्तारित हुए हैं। लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए ऑर्डिलरी रूम (ओआर) करा दिया जाए। जिन अधिकारियों की विवेचनाएं अधिक हैं और वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी तय करते हुए निलंबित किया जाए। अनुसूचित जाति जन जाति के अपराधों में 20 अभियुक्त कार्रवाई के लिए बचे थे। आठ विवेचनाएं लंबित हैं। एफआर के बारे में पूछा कि विवेचनाओं का निस्तारण समय से क्यों नहीं किया गया। पाक्सो एक्ट में दो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। मौजूदा में 973 वाद पाक्सो के लंबित हैं। ऐसे वादों के निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में समीक्षा की जाए, कारण क्या है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 13 वर्ष से फरार कुख्यात बदमाश संदीप के पकड़े जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक के टीम की प्रशंसा की। गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए। भूमाफियाओं वन खनन, परिवहन को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।
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विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश
वादों के निस्तारण में धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी
बांदा। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने विकास भवन सभागार में जिले के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री ने बांदा विकास प्राधिकरण में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य संदिग्ध पाए जाने की जानकारी दी। कहा कि इस कर्मचारी द्वारा वसूली किए जाने की शिकायत आई थी। इसकी जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जांच सही मिलने पर आरोपी के बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री नंदी ने जनपद में अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध सभी जगह समान कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिलावट के आधार पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री ने अधिकारियों से पूछते हुए कहा कि लो रिस्क भवन एवं हाई रिस्क भवन के अप्लीकेशन जो अस्वीकृत किए गए हैं, उसका आधार क्या है। इसकी लिस्ट दी जाए। जितने भी विकास कार्य योजनाएं चल रही हैं। उनके विलम्बित परियोजनाओं का उल्टा चार्ट बना कर परियोजनाओं को पूर्ण करें। इसके अलावा गम्भीर एवं जघन्य मामलों के 402 वाद गम्भीर लंबित होने पर नाराजगी जताई। कहा कि 6 वाद ही निस्तारित हुए हैं। लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए ऑर्डिलरी रूम (ओआर) करा दिया जाए। जिन अधिकारियों की विवेचनाएं अधिक हैं और वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी तय करते हुए निलंबित किया जाए। अनुसूचित जाति जन जाति के अपराधों में 20 अभियुक्त कार्रवाई के लिए बचे थे। आठ विवेचनाएं लंबित हैं। एफआर के बारे में पूछा कि विवेचनाओं का निस्तारण समय से क्यों नहीं किया गया। पाक्सो एक्ट में दो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया। मौजूदा में 973 वाद पाक्सो के लंबित हैं। ऐसे वादों के निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में समीक्षा की जाए, कारण क्या है। न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए 13 वर्ष से फरार कुख्यात बदमाश संदीप के पकड़े जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक के टीम की प्रशंसा की। गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए। भूमाफियाओं वन खनन, परिवहन को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए।
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