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ऋण माफी योजना को जिला मंडल स्तरीय कमेटियां गठित
Updated Tue, 04 Jul 2017 11:59 PM IST
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बांदा। फसल ऋण मोचक योजना के तहत शासन के निर्देश पर जिला व मंडल स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है।
चित्रकूटधाम मंडल में 3.53 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण माफ किया जाना है। इनमें 1.19 लाख किसान बांदा जनपद के हैं। एक से दो हेक्टेयर तक के बैंकों से लोन वाले किसानों का पूरा डाटा तैयार किया गया है। उधर, प्रमुख सचिव के निर्देश पर जिला और मंडल स्तरीय टीमों का गठन किया गया है।
जिला स्तर की टीम में अध्यक्ष जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सचिव, जिला कृषि अधिकारी सह सचिव होंगे। उप निदेशक कृषि, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक समितियां, सभी बैंको के जिला समन्वयक, जिला गन्ना अधिकारी, उद्यान अकिारी, सूचना अधिकारी, सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सदस्य होंगे।
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मंडल स्तरीय टीम में मंडलायुक्त अध्यक्ष, संयुक्त विकास आयुक्त सचिव, संयुक्त कृषि निदेशक सह सचिव और चारों जिलों के डीएम, सीडीओ व संयुक्त निबंधक/आयुक्त सहकारी समितियां, गन्ना उपायुक्त, डीडी सूचना, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), मंडल के जिलो में कार्यरत बैंकों के नियंत्रक (क्षेत्रीय व जोनल प्रबंधक) को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी रामकुमार सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक जिन लघु व सीमांत किसानों ने फसली लोन लिया है, उनका एक लाख रुपये तक सरकार माफ करेगी।
-प्राथमिकता के आधार पर योजना क्रियान्वयन के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
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चित्रकूटधाम मंडल में 3.53 लाख लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण माफ किया जाना है। इनमें 1.19 लाख किसान बांदा जनपद के हैं। एक से दो हेक्टेयर तक के बैंकों से लोन वाले किसानों का पूरा डाटा तैयार किया गया है। उधर, प्रमुख सचिव के निर्देश पर जिला और मंडल स्तरीय टीमों का गठन किया गया है।
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जिला स्तर की टीम में अध्यक्ष जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सचिव, जिला कृषि अधिकारी सह सचिव होंगे। उप निदेशक कृषि, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक समितियां, सभी बैंको के जिला समन्वयक, जिला गन्ना अधिकारी, उद्यान अकिारी, सूचना अधिकारी, सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सदस्य होंगे।
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मंडल स्तरीय टीम में मंडलायुक्त अध्यक्ष, संयुक्त विकास आयुक्त सचिव, संयुक्त कृषि निदेशक सह सचिव और चारों जिलों के डीएम, सीडीओ व संयुक्त निबंधक/आयुक्त सहकारी समितियां, गन्ना उपायुक्त, डीडी सूचना, उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), मंडल के जिलो में कार्यरत बैंकों के नियंत्रक (क्षेत्रीय व जोनल प्रबंधक) को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारी रामकुमार सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक जिन लघु व सीमांत किसानों ने फसली लोन लिया है, उनका एक लाख रुपये तक सरकार माफ करेगी।
-प्राथमिकता के आधार पर योजना क्रियान्वयन के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो