लोकतंत्र रक्षक सेनानी फिर जांच के दायरे में

हाईकोर्ट के आदेश पर दिसंबर 2018 को लोकतंत्र सेनानियों के पात्रता की जांच कराई गई थी। 40 फीसदी लोकतंत्र सेनानियों पर आपराधिक मुकदमे पाए गए थे। जिलों से भेजी गई गोलमोल रिपोर्ट पर शासन ने कड़ी नाराजगी जताई है। निदेशक ने कहा है कि लोकतंत्र सेनानियों की पात्रता की पुन: जांच कराते हुए तथ्यात्मक सूचना, प्रभावित व्यक्तियों की सूची व गलत तरीके से लोकतंत्र सेनानी घोषित के विरुद्ध की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

उधर, लोकतंत्र सेनानियों की अप्रैल माह की सम्मान राशि को भी रोक दिया गया है। जिन लोकतंत्र सेनानियों पर जांच में आपराधिक मुकदमे पाए गए थे, उनसे कहा गया है कि वह अदालत द्वारा बरी किए गए फैसले की प्रति पेश करें। एडीएम संतोष बहादुर सिंह का कहना है कि जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी।