20 हजार शौचालयों के होंगे निर्माण

दो दिन में सभी लभार्थियों के बैंक खातों में 12-12 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने का फरमान जारी कर दिया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करने में हीलाहवाली बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले की 800 ग्राम पंचायतों में 20 हजार स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया था। ग्राम पंचायत सचिवों के लापरवाही के चलते अभी तक लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण कार्य अधर में था।
बीते तीन दिनों से लगातार डीपीआरओ के साथ अपर डीपीआरओ मनोज कुमार त्यागी और वार रूम के जिला समन्वयकों ने सभी नौ ब्लॉकों का भ्रमण कराकर शौचालयों के निर्माण कार्य शुरू न होने की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि शौचालयों के निर्माण में ग्राम पंचायत सचिवों की तरफ से घोर लापरवाही बरती जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों को दो दिन के अंदर 20 हजार लाभार्थियों के बैंक खातों में 12-12 हजार रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है।
डीपीआरओ ने लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करने वाले ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ विधिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। डीपीआरओ ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि धनराशि प्राप्त होने के बाद तत्काल शौचालयों का निर्माण बेहतर ढंग से कराएं। शौचालयों का निर्माण न कराने वाले लाभार्थियों से वसूली करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सीधे बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर होने से लाभार्थियों में काफी खुशी है। लाभार्थियों का कहना है कि शौचालय का निर्माण कराने के लिए अब उन्हें किसी के चौखट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। धनराशि मिलते ही तत्काल घरों में स्वच्छ शौचालयों के स्वयं बेहतर ढंग निर्माण कराएंगे। पैसा कम पड़ने पर अपने पास से भी लगा देंगे।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिले की सभी 800 ग्राम पंचायतों में 24 करोड़ रुपये की धनराशि से 20 हजार लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण कराने के लिए उनके बैंक खातों में 12-12 हजार रुपये तत्काल ट्रांसफर कराने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया दो दिन में पूरा करने की चेतावनी दी गई है। सभी ग्राम पंचायत सचिवों को धनराशि ट्रांसफर होने के बाद शौचालयों के निर्माण की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। सीडीओ को सभी बीडीओ के माध्यम से शौचालयों के निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।