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किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
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बलरामपुर। केंद्र व प्रदेश सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। गन्ना बीज को एक साल बाद रिजेक्ट बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान परिषद व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद किसानों के हित के लिए आरपार की लड़ाई लड़ेगा। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक को सौंपा।
राष्ट्रीय किसान परिषद के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, मंत्री सुधाकर त्रिपाठी, जिला मंत्री रमेश पांडेय, विभाग मंत्री कमलेश त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. तुलशीश दूबे, जिला मंत्री अम्बरीश शुक्ल, तहसीलदार, कृष्णकांत, हरी कश्यप, रजत प्रकाश पांडेय, सुधाकर त्रिपाठी, राजीव सोनी, सुभाष चंद्र तिवारी व सुखदेव प्रसाद मिश्र आदि ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि छुट्टा पशुओं से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
गन्ना किसानों के पर्ची वितरण की कठिन व्यवस्था ने उन्हें परेशान कर दिया है। गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान चीनी मिलों से तत्काल कराया जाए। डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशे तत्काल लागू की जाएं। फसल बीमा की संपूर्ण रकम दिलाई जाए। सभी किसानों को उनके फसलों पर खर्चे से डेढ़ गुना लाभ दिलाया जाए।
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किसानों को कागजों व डिजिटल के जंजालों में न फंसाया जाए। गन्ने की घटतौली पर रोक लगाई जाए। धरना प्रदर्शन के बाद दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक महेंद्र कुमार सिंह को सौंपा।
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राष्ट्रीय किसान परिषद के अध्यक्ष प्रवीण सिंह, मंत्री सुधाकर त्रिपाठी, जिला मंत्री रमेश पांडेय, विभाग मंत्री कमलेश त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष डॉ. तुलशीश दूबे, जिला मंत्री अम्बरीश शुक्ल, तहसीलदार, कृष्णकांत, हरी कश्यप, रजत प्रकाश पांडेय, सुधाकर त्रिपाठी, राजीव सोनी, सुभाष चंद्र तिवारी व सुखदेव प्रसाद मिश्र आदि ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि छुट्टा पशुओं से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
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गन्ना किसानों के पर्ची वितरण की कठिन व्यवस्था ने उन्हें परेशान कर दिया है। गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान चीनी मिलों से तत्काल कराया जाए। डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशे तत्काल लागू की जाएं। फसल बीमा की संपूर्ण रकम दिलाई जाए। सभी किसानों को उनके फसलों पर खर्चे से डेढ़ गुना लाभ दिलाया जाए।
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किसानों को कागजों व डिजिटल के जंजालों में न फंसाया जाए। गन्ने की घटतौली पर रोक लगाई जाए। धरना प्रदर्शन के बाद दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक महेंद्र कुमार सिंह को सौंपा।