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जिले में नहीं चढ़ रही सरकारी गेहूं खरीद परवान
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बलरामपुर। जिले में सरकारी गेहूं खरीद परवान नहीं चढ़ रही है। अन्नदाता बिचौलियों के हाथ औनेपौने दाम में उपज बेचने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों पर मनमानी की जा रही है। किसानों ने डीएम से शिकायत कर प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
किसान राम सूरत, मनमोहन, विनय कुमार, सेवकराम, पल्टूराम, राजाराम, सहदेव, मनीराम, कृपाल, राजू, बलदेव, मंशाराम व सूर्यकुमार आदि ने डीएम को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि जिले में गेहूं की खरीद बेपटरी है। जिले में प्रशासन की तरफ से 36 गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन किए जाने का दावा किया जा रहा है लेकिन अधिकतर पर सन्नाटा पसरा है। क्रय केंद्रों के प्रभारियों की तरफ से मनमानी की जा रही है। किसानों को बेंचे गए गेहूं का भुगतान समय से नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने डीएम से सरकारी क्रय केंद्रों के सही ढंग से संचालन कराने तथा बेंचे गए गेहूं का समय से भुगतान कराने की मांग की है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि उन्होंने पहले ही एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल तथा डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह को सरकारी गेहूं खरीद ठीक ढंग से कराने का निर्देश दिया है। किसानों की तरफ से बेंचे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान भी 72 घंटे के अंदर करने का निर्देश है। किसानों के शिकायत की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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किसान राम सूरत, मनमोहन, विनय कुमार, सेवकराम, पल्टूराम, राजाराम, सहदेव, मनीराम, कृपाल, राजू, बलदेव, मंशाराम व सूर्यकुमार आदि ने डीएम को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि जिले में गेहूं की खरीद बेपटरी है। जिले में प्रशासन की तरफ से 36 गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन किए जाने का दावा किया जा रहा है लेकिन अधिकतर पर सन्नाटा पसरा है। क्रय केंद्रों के प्रभारियों की तरफ से मनमानी की जा रही है। किसानों को बेंचे गए गेहूं का भुगतान समय से नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने डीएम से सरकारी क्रय केंद्रों के सही ढंग से संचालन कराने तथा बेंचे गए गेहूं का समय से भुगतान कराने की मांग की है।
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डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि उन्होंने पहले ही एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल तथा डिप्टी आरएमओ विनय प्रताप सिंह को सरकारी गेहूं खरीद ठीक ढंग से कराने का निर्देश दिया है। किसानों की तरफ से बेंचे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान भी 72 घंटे के अंदर करने का निर्देश है। किसानों के शिकायत की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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