रुपये 20 करोड़ से बदले जाएंगे विद्युत विभाग के जर्जर तार

बलरामपुर। चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत विभाग की तरफ से खंभो पर लगे जर्जर तारों को बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आईपीडीएस योजना के तहत बंद केबिल वाले एबीसी के नए तारों को लगाया जाएगा।

जिले की 20 लाख आबादी को लोकल फाल्ट से निजात मिल सकेगी। 11केवी हाईटेंशन एवं एलटी लाइनों के जर्जर तारों से लोगों को अक्सर ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।


-वित्तीय वर्ष 2018-19 में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से जिले के जर्जर लाइनों को बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है।

आईपीडीएस योजना के तहत जिले भर के खंभों पर लगे जर्जर तारों को बदला जाएगा। पुराने तारों के स्थान पर बंद केबिल वाले एबीसी एवं नए तारों को लगाकर जिले में विद्युत आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

-जिले में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तुलसीपुर तहसील मुख्यालय पर 132केवी नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरु करा दिया गया है।

132केवी विद्युत उपकेंद्र के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शुगर कंपनी तुलसीपुर की तरफ से 132 केवी नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराने के लिए निशुल्क जमीन मुहैया कराई गई है।

नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उपकेंद्र का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार आएगा।


-मार्च 2018 से जिले में जले व खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत शुरु हो गई है। इससे पहले खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत गोंडा में कराई जाती थी। जिला मुख्यालय में विद्युत कार्यशाला की स्थापना करा दी गई है।

स्टीम पावर हाउस परिसर भगवतीगंज में 10केवी, 25केवी, 63केवी व 100केवी ट्रांसफार्मर दुरुस्त कराए जा रहे हैं। प्रतिदिन 10 से 12 ट्रांसफार्मर दुरुस्त कराए जा रहे हैं। 250केवी व 400 केवी के ट्रांसफार्मर के भी मरम्मत कार्य शीघ्र ही शुरु हो जाएंगे।

-एक्सईएन पावर कॉर्पोरेशन जेपीएस परिहार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से जिले के 1616 मजरों को रोशन किया जा रहा है।

योजना के तहत जिले के 3054 मजरों को रोशन करने के लिए चयनित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही बाकी बचे 1438 मजरों में भी विद्युतीकरण कार्य पूरा कराने के लिए कार्यदाई संस्थाओं को लगाया जा रहा है।

भारत सरकार की सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क एवं अन्य परिवारों को 50 रुपये की 10 आसान मासिक किश्तों में कैंप लगाकर विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है।

-जिले में विद्युत व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। नीति आयोग ने विद्युत व्यवस्था में सुधार कराने के लिए सुझाव दिया है। एक्सईएन पावर कार्पोरेशन से डेली विद्युत व्यवस्था के सुधार के संबंध में अपडेट लिया जा रहा है। जिले के लोगों को अच्छी बिजली मिले यही हमारा विजन है।
कृष्णा करुणेश, डीएम