बेहतर परफारमेंस पर जिला पंचायत को मिला आठ करोड़ रुपये

बलरामपुर। बेहतर काम करने पर जिला पंचायत को शासन ने आठ करोड़ रुपये का पुरस्कार विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए दिया है। जिले के 40 डीडीसी क्षेत्रों के विकास कार्यों पर चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि खर्च की जाएगी।

आय का शानदार प्रयास करने पर जिला पंचायत को प्रदेश की रैंकिंग में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भवनों आदि का निर्माण कराने के लिए जिला पंचायत से मानचित्र पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला पंचायत के खाते में अब मानचित्र पास कराने पर आय प्राप्त करने का नया साधन मिल गया है। मानचित्र पास कराने पर मिलने वाले आय को डीडीसी क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत ने वसूली लक्ष्य को पूरा करने में बेहतर प्रयास करते हुए प्रदेश की रैंकिंग में 22वें स्थान पर कब्जा जमाया है।

पिछले वित्तीय वर्ष में वसूली लक्ष्य को पूरा करने में जिला पंचायत को प्रदेश की रैंकिंग में 75वां स्थान मिला था। गत वर्ष की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष में जिला पंचायत ने 53 अंकों की शानदार छलांग लगाई है।

अक्तूबर 2018 तक शासन ने दो करोड़ 57 लाख रुपये का वसूली लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष जिला पंचायत ने तीन करोड़ 86 लाख सात हजार रुपये की वसूली की है जो लक्ष्य का करीब डेढ़ गुना है। बाकी बचे फरवरी व मार्च माह में 40 प्रतिशत तक और वसूली होने की संभावना है।

-वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला पंचायत को शासन ने दो कार्यों पर आठ करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया है। ग्रांट का शत-प्रतिशत उपयोग, प्रिया साफ्टवेयर पर अव्वल फीडिंग, वर्ष 2018-19 की आडिट तथा प्लान प्लस पर शीघ्र फीडिंग कराने पर जिला पंचायत को पांच करोड़ रुपये तथा रिसोर्स सेंटर डेवलप करने पर दो करोड़ रुपये शासन ने पुरस्कार के तौर पर दिया है।

मानचित्र पास करने पर जिला पंचायत की आय में भारी बढ़ोत्तरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कामर्शियल व निजी, भवनों, टावर, स्कूल भवनों, पंचायत भवनों के मानचित्र अब जिला पंचायत से पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मानचित्र पास कराए ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी भवन निर्माण नहीं कराए जा सकेंगे।

-जिला पंचायत को शासन ने 15 कांजी हाउस का निर्माण कराने के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक सभी कांजी हाउस के निर्माण कार्य पूरा कराए जाएंगे। जिला पंचायत की तरफ से कांजी हाउस का निर्माण कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी करा ली गई है।

-जिला पंचायत को प्रदेश की रैंकिंग में बेहतर लाने के लिए लक्ष्य से अधिक वसूली की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में शासन ने बेहतर काम पर पांच करोड़ तथा रिर्सोस सेंटर डेवलप करने पर दो करोड़ रुपये का पुरस्कार विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रदान किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों आदि के निर्माण पर मानचित्र पास कराने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कांजी हाउस का निर्माण समयबद्घ कराया जाएगा।
ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, अपर मुख्य अधिकारी