ग्रामीण पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन वर्ष 1986 से पूरे प्रदेश में ग्रामीण पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद उपेक्षित रहा है।

 ग्रामीण अंचल के कार्यरत पत्रकारों की समस्याओं को लेकर कई बार शासन तथा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। 1993 में तत्कालीन राज्यपाल ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

समिति ने अपनी रिपोर्ट उसी वर्ष शासन को प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन अभी तक उनमें से केवल एक जिले में गठित होने वाली स्थायी समितियों में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व देने के अलावा अन्य किसी बिंदु पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ज्ञापन में ग्रापए की जिला इकाई ने तत्काल ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन, ग्रामीण पत्रकारों को भी मान्यता देने, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति सहित पत्रकारों की अन्य गठित होने वाली समितियों में उचित प्रतिधित्व देने और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को समुचित और प्रभावशाली निर्देश देने की मांग की है।

ज्ञापन देने वालों में जनार्दन सिंह, राजेंद्र श्रीवास्तव, रोहिणी रमण पांडेय, विश्वंभर प्रसाद, ओमप्रकाश राय, सीताराम शर्मा, प्रहलाद मिश्र, बलवंत यादव, रतन सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, डा. विनय सिंह, पुष्पेंद्र आदि रहे।