परिषदीय विद्यालयों में दम तोड़ रहा 'मिशन कायाकल्प'

जिले में करीब पांच फीसदी ऐसे भी स्कूल है, जहां अब शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है। जबकि 70 प्रतिशत स्कूल में सबमर्सिबल भी लग चुके हैं। इसके उलट कायाकल्प योजना से संतृप्त होने वाले 50 फीसद परिषदीय स्कूलों में अब भी बच्चे दरी व टाट पर बैठ कर पढ़ाई करने को विवश हैं। जबकि 42 प्रतिशत विद्यालय आज भी बगैर चहारदीवारी के संचालित हो रहे है। हालांकि इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि 91 प्रतिशत स्कूलों में बालिकाओं के लिए और 88 फीसद सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है।
बेसिक शिक्षा विभाग के कायाकल्प योजना के जिला समन्वयक सत्येंद्र राय ने बताया कि कायाकल्प कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान व सचिव की है। उन्हें बेहतर ढंग से काम कराना चाहिए। मिशन कायाकल्प योजना से जिन गांव में पैसा था तो वहां के ग्राम प्रधान काम करा दिए हैं। अब तक जो विद्यालय योजना से संतृप्त नहीं हुए है, उनको शीघ्र ही कायाकल्प योजना के सभी पैरा मीटरों पर संतृप्त कराया जाएगा।