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नि:शक्तों को तीन हजार रुपये पेंशन की मांग
ब्यूरो, अमर उजाला, बलिया
Updated Sat, 13 Jun 2015 11:38 PM IST
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अखिल भारतीय विकलांग संगठन के संरक्षक धर्मेंद्र तिवारी ने शनिवार को टीडी कालेज के प्रांगण में आयोजित शिविर में आए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थवरचंद गेहलौत को पत्रक सौंपा। विकलांगों के पेंशन बढ़ोत्तरी समेत विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की।
कहा कि विकलांग जनों को मिलने वाला प्रतिमाह तीन सौ रुपये पेंशन महंगाई के दौर में बेहद कम है। तीन सौ के बजाए तीन हजार रुपया प्रतिमाह किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से बंद पड़ी नि:शक्तों की बैकलाग भर्ती को आरंभ किया जाए तथा केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े स्थानों पर भर्ती किया जाए।
इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक एवं पिछड़ेपन दूर करने और इनको स्वावलंबी तथा रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से सस्ते ब्याज दर पर न्यूनतम दो लाख अधिक दस लाख ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। सामाजिक सुरक्षा को कायम रखने और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से कड़े कानून का प्राविधान किया जाए।
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उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे नि:शक्त जनों के नाम से बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेेश दिया जाए। इनके लिए संचालित सभी प्रकार की योजनाओं का संचालन विकलांग कल्याण विभाग द्वारा किया जाए।
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कहा कि विकलांग जनों को मिलने वाला प्रतिमाह तीन सौ रुपये पेंशन महंगाई के दौर में बेहद कम है। तीन सौ के बजाए तीन हजार रुपया प्रतिमाह किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लंबे समय से बंद पड़ी नि:शक्तों की बैकलाग भर्ती को आरंभ किया जाए तथा केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े स्थानों पर भर्ती किया जाए।
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इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक एवं पिछड़ेपन दूर करने और इनको स्वावलंबी तथा रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से सस्ते ब्याज दर पर न्यूनतम दो लाख अधिक दस लाख ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। सामाजिक सुरक्षा को कायम रखने और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से कड़े कानून का प्राविधान किया जाए।
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उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे नि:शक्त जनों के नाम से बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड जारी करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेेश दिया जाए। इनके लिए संचालित सभी प्रकार की योजनाओं का संचालन विकलांग कल्याण विभाग द्वारा किया जाए।