बकाए मानदेय को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस घेरा

जिस पर विधायक ने डीएम से शीघ्र भुगतान कराने को कहा। सीएमओ एसके तिवारी ने जुलाई माह तक समय मांगा। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने कार्यकर्ताओं से गुरुवार को ब्लॉकवार अध्यक्ष मंत्रियों के साथ बैठक करने के लिए सीएमओ को आदेश दिया।

 जिलाध्यक्ष पूनम पांडेय ने कहा कि जिले के 17 विकास खंडों के सीएचसी, पीएचसी केंद्रों पर कार्यरत आशा बहुंओं एवं संगीनियों का शासन द्वारा निर्गत भुगतान तत्काल आशाओं को मुहैया कराया जाए।

वहीं समस्त आशा संगीनियों का शासन द्वारा प्रदत्त प्रतिमाह 5450 रुपये का भुगतान अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक का अविलंब किया जाए। कहा कि आशा, आशा संगीनियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रतिमाह15 हजार रुपये मानदेय दिया जाए।

इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देकर उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2009 से अब तक नसबंदी एवं जननी सुरक्षा योजना का बकाया धनराशि तत्काल भुगतान कराया जाए। चेताया कि 30 अप्रैल 2017 तक भुगतान नहीं किया जाएगा तो स्वास्थ्य विभाग को चैन से रहने नहीं देंगे।

मुुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। एक मई से जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होना पडे़गा।