प्रत्येक गांव में बनेगा खेल का मैदान, शासन ने जारी किया फरमान

चकबंदी में शामिल गांवों में चकबंदी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिह्नित किया जाना है। चयनित खेल का मैदान विकसित करने व सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में राज्य वित्त एवं मनरेगा के तहत खेल का मैदान विकसित करने का प्रावधान किया गया है। भूमि पर खेल के मैदान विकसित करने के लिए समतलीकरण कराकर खेल का मैदान विकसित कराने को कहा गया है। खेल के मैदान की देखरेख संबंधित ग्राम सभा के जिम्मे होगी।
शासन का मानना है कि खेल का मैदान उपयुक्त न होने से बच्चे खेलने के लिए अन्यमान्य स्थानों पर जाते है, जहां उन्हें औपचारिक रूप से खेल का वातावरण एवं समुचित स्थान न होने के कारण खेलने में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है।