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मानसून नजदीक आने से कटानपीड़ितों में बढ़ी धुकधुकी

Thu, 29 Jun 2017 11:43 PM IST
Updated Thu, 29 Jun 2017 11:43 PM IST
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मानसून नजदीक आने से कटानपीड़ितों में बढ़ी धुकधुकी
रामगढ़(बलिया)। मानसून बस जब मेहरबान हो जाए ... ऐसे में केहरपुर के कटान पीड़ितों का धुकधुकी बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन से लेकर बाढ़ विभाग के केहरपुर में कटान रोधी कार्य को प्रति उदासीन रवैये से उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। वहीं इस बारे में बाढ़ विभाग के सहायक अभियंता चंद्र मोहन साही का कहना है कि केहरपुर में कटानरोधी कार्य करने के लिए दो प्रोजेक्ट बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन में भेजा गया है। एक प्रोजेक्ट तीस लाख व दूसरा तैंतीस लाख रुपए का है। प्रोजेक्ट पास होते ही बाढ़ निरोधक कार्य शुरू हो जाएगा।
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उनका आरोप है कि हम लोगों ने अपने गांव को बचाने के लिए सांसद से लेकर विधायक जिला प्रशासन व बाढ़ विभाग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर इसी तरह जिला प्रशासन केहरपुर में कार्य को लेकर उदासीन बना रहा तो आने वाली स्थिति भयावह होगी।
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केहरपुर के लोगों ने अपने गांव को बचाने के लिए विगत दिनों बेमियादी अनशन किया था। उस समय मौके पर पहुंचे बैरिया अरविंद कुमार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही कटानरोधी कार्य शुरू करा दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कटानरोधी कार्य शुरू नहीं हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि जब बाढ़ आ जाएगी तक प्रशासन कटान रोधी कार्य कराएगा। अभी तक बरसात शुरू नहीं हुआ है नहीं तो जल्द ही लोग अपने ही हाथों अपने घरौंदों पर हथौड़ा चलाने को बाध्य हो जाएंगे।
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कटानरोधी कार्य के लिए 50 करोड़ का भेजा हूं प्रस्ताव: सुरेंद्र
बैरिया। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने गुरुवार को चांदपुर स्थित अपने आवास पर चौपाल लगाया। कार्यकर्ताओं व अपनी समस्या लेकर आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा व घाघरा के सभी कटान स्थलों पर कटानरोधी कार्य के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव व धन स्वीकृति होते ही कटान रोधी कार्य शुरु हो जाएगा। बताया कि गंगापुर, केहरपुर, दतहां आदि कटान को रोकने के उद्देश्य से कार्य कराने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत के लिए भेजा गया है। इसके लिए मैने सिंचाई मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर निवेदन किया है। उम्मीद है कि जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। विधायक ने स्पष्ट किया है कि बलिया जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा व जिलाधिकारी बलिया के सामने यह तय हुआ है कि 10 ट्रैक्टर ट्राली तक मिट्टी काटकर कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है, इसके लिए किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं है।
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