शासन के आदेश को अधिकारी दिखा रहे ठेंगा

बता दे कि इंटक के जिलाध्यक्ष व कांग्रेस नेता विनोद सिंह ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश शासक सुरेश चंद्रा से 10 नवम्बर 2016 को मिलकर गंगा व घाघरा नदी के कटान पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान सहित भूमिक्रय कर पुन: बसाने की मांग की थी। शासन के निर्देश पर मदनमोहन अनुसचिव ने जिलाधिकारी को आदेशित किया कि तहसील सदर के ग्रामसभा गंगापुरं तथा तहसील बैरिया के ग्राम सभा केहरपुर, बहुआरा, चांद दियर व इब्राहिमाबाद नौबरार के कटान पीड़ित परिवारों के संदर्भ में तत्काल कार्यवाई कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाए।
लेकिन आठ माह बाद भी शासन के इस निर्देश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद इंटक के जिलाध्यक्ष ने आठ जून 2017 को अर्चना पांडेय (राज्यमंत्री खनन व आबकारी विभाग उतरप्रदेश सरकार) से मिलकर कटान पीडितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गुहार लगाई थी। जिस पर मंत्री महोदया ने अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग व राहत आयुक्त रजनीश दुबे को कटान पीड़ित परिवारों को गृह अनुदान व भूमिक्रय कर पुन: बसाने में कार्यवाई की जाय।