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पांच करोड़ की लागत से बनेंगी तीन सड़कें
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बैरिया। विधान सभा बैरिया में पांच करोड़ की लागत से तीन सड़कों का निर्माण होगा। इसके लिए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत के निर्देश पर तहसीलदार बैरिया रामनरायन वर्मा ने गुरुवार को सर्वे किया है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक विधान सभा में पांच करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने के शासन के निर्णय के क्रम में विधान सभा बैरिया के तीन सड़कों के जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार बैरिया को दी गई थी। जिस पर तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी बलिया को दे दिया है। इसके तहत विधान सभा क्षेत्र के दो किमी लंबी पियरौटा से केवा होते हुए छेरडीह सड़क की लागत लगभग 127.4 करोड़ रुपये है और इसके सापेक्ष 127.4 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है। दूसरा जयप्रकाशनगर में गोबर्धन पहाड़ मंदिर से शंकर नगर तक दूरी 1.3 किलोमीटर लागत लगभग 148.17 रुपए जिसमें सभी पैसे अवमुक्त हो गए हैं। तीसरा दया छपरा से सुंदर उपाध्याय के घर होते हुए नवका गांव तक जाने वाले सड़क दूरी लगभग 3.40 किमी और लागत 223.93 करोड़ जिसमें 111.97 करोड़ अवमुक्त है। इन तीनों सड़कों की जांच के लिए तहसीलदार बैरिया को नामित किया गया था। जांच के बाद तहसीलदार ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। जांच में तहसीलदार ने माना है कि तीनों सड़कें बनाने योग्य हैं और उक्त कार्यों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जाना है।
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वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक विधान सभा में पांच करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने के शासन के निर्णय के क्रम में विधान सभा बैरिया के तीन सड़कों के जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार बैरिया को दी गई थी। जिस पर तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी बलिया को दे दिया है। इसके तहत विधान सभा क्षेत्र के दो किमी लंबी पियरौटा से केवा होते हुए छेरडीह सड़क की लागत लगभग 127.4 करोड़ रुपये है और इसके सापेक्ष 127.4 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया है। दूसरा जयप्रकाशनगर में गोबर्धन पहाड़ मंदिर से शंकर नगर तक दूरी 1.3 किलोमीटर लागत लगभग 148.17 रुपए जिसमें सभी पैसे अवमुक्त हो गए हैं। तीसरा दया छपरा से सुंदर उपाध्याय के घर होते हुए नवका गांव तक जाने वाले सड़क दूरी लगभग 3.40 किमी और लागत 223.93 करोड़ जिसमें 111.97 करोड़ अवमुक्त है। इन तीनों सड़कों की जांच के लिए तहसीलदार बैरिया को नामित किया गया था। जांच के बाद तहसीलदार ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। जांच में तहसीलदार ने माना है कि तीनों सड़कें बनाने योग्य हैं और उक्त कार्यों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराया जाना है।
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