मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में होगी 1520 गरीब बेटियों की शादी

वर्ष 2017-18 में प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना को बंद कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लागू किया। सरकार का मानना था कि शादी अनुदान योजना के लाभ से अधिकांश गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं। समारोह आयोजित कर गरीब बेेटियों की धूमधाम से शादी कराए जाने से इस सरकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवार लाभ ले सकेंगे। शुरुआत में योजना के प्रत्येक जोड़े की शादी पर कुल 35 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि वर्ष 2018-19 के फरवरी माह में इस धनराशि में बढ़ोतरी कर कुल खर्च 51 हजार रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 1520 जोड़े शादी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सीडीओ की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक ब्लाक व नगरीय क्षेत्र के लिए जिला पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायतों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। सीडीओ ने निर्देश दिया है कि योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त कर समयानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियोंकी शादी के लिए सभी ब्लाकों व नगर निकायों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सीयर ब्लॉक के लिए 90, रसड़ा में 80, चिलकहर में 75, हनुमानगंज में 65, बेलहरी में , मुरली छपरा में 50 व बांसडीह में 60 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मनियर में 60, नवानगर में 60, नगरा में 90, सोहांव में 80, गड़वार में 75, दुबहड़ में 65, बैरिया में 50, रेवती में 60, बेरुआरबारी में 60 व पंदह ब्लॉक में 60 बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य है। इसी तरह जिला पंचायत के लिए 40, नगर पालिका बलिया को 40, नगर पालिका रसड़ा को 40, नपं बेल्थरारोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, सहतवार, चितबड़ागांव, मनियर, रेवती व बैरिया के लिए 30-30 शादियों का लक्ष्य तय किया गया है।
समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने कहा कि वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराने की कवायद शुरु की गई है। इसके लिए सभी ब्लाक व नगर निकायों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा।