86 किसानों केे सोलर पंप की सौगात

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) के तहत केंद्र व राज्य सरकार किसानों को अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध करवाती है। योजना के तहत किसानों को दो, तीन, पांच, साढ़े सात व 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप हर वर्ष अनुदान पर दिए जाते हैं। जिसमें सोलर पंप की कुल लागत का 60 प्रतिशत केंद्र व सरकार अनुदान के रूप में वहन करती है। वहीं 40 प्रतिशत की राशि किसानों को स्वयं जमा करनी पड़ती है। योजना के तहत इस बार जिले को 86 सोलर पंपों की सौगात दी गई है। जिसमें दो हॉर्स पावर के 15 ऐसी व 10 डीसी सरफेस और 10 ऐसी व 10 डीसी सबमर्सिबल पंप, तीन हॉर्स पावर के 15 ऐसी व 10 डीसी सबमर्सिबल सोलर पंप, पांच हॉर्स पावर के 10 ऐसी सबमर्सिबल सोलर पंप, साढ़े सात हॉर्स पावर के चार ऐसी सबमर्सिबल सोलर पंप और 10 हार्स पावर के दो ऐसी सबमर्सिबल सोलर पंप शामिल हैं। कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए किसानों से आवेदन करने का निर्देश जारी किया गया है और आवेदन शुरू होने की तिथि दो जुलाई घोषित की गई है।
जमा करनी होगी 40 प्रतिशत राशि
सोलर पंप योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग की वेबसाइट यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद दो जुलाई से बुकिंग शुरू होने पर किसानों को वेबसाइट पर जाकर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग ऑप्सन पर जाकर सोलर पंप की बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के एक सप्ताह के भीतर किसानों को चालान के माध्यम से इंडियन बैंक में जाकर सोलर पंप की कीमत के सापेक्ष 40 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। जो किसान सोलर पंप की 40 प्रतिशत राशि जमा नहीं करेंगे उनकी बुकिंग स्वत: खत्म हो जाएगी।
योजना के लाभ के लिए बोरिंग होना अनिवार्य
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत के अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के खेत में बोरिंग होना अनिवार्य है। किसानों को दो हार्स पावर के सोलर पंप के लिए चार इंच की बोरिंग, तीन व पांच हॉर्स पावर के सोलर पंप के लिए छह इंच की बोरिंग और साढ़े सात व 10 हार्स पावर के सोलर पंप के लिए आठ इंच की बोरिंग करवानी होगी।
पारदर्शिता के साथ किसानों को दिया जाएगा लाभ
किसानों के लिए बेहद लाभदायक योजना है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दो जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। -टीपी शाही, उप कृषि निदेशक