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शहर जैसे चमकेंगे चहलवा व इकौना देहात
अमर उजाला ब्यूरो/बहराइच
Updated Wed, 06 Jan 2016 10:11 PM IST
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श्रावस्ती (ब्यूरो)। उपेक्षित इकौना देहात व चहलवा गांव की सूरत अब बदलने वाली है। इन दोनों गांव के पांच किलोमीटर की परिधि में बसें गांवों का भी नगर की तर्ज पर विकास कराया जाएगा।
जहां स्वास्थ्य, सड़क व बैंक समेत सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। इन दोनों गांवों को केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित किया गया है।
कभी कीचड़ व गंदगी के लिए पहचाने जाने वाले हरिहरपुररानी विकास क्षेत्र के चहलवा व इकौना देहात अब न सिर्फ स्वयं सुविधा संपन्न होंगे बल्कि अपने पांच किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों को भी सुविधा संपन्न बनाएंगे।
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केंद्र सरकार द्वारा इकौना व भिनगा तहसील से एक-एक गांव को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित करने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया था।
इसमें दिए गए शर्तों को पूरा करने के कारण जिला प्रशासन ने इन दोनों ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जहां इन दोनों ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
इन शर्तों पर हुआ चयन
ग्राम पंचायत चहलवा : भिनगा तहसील क्षेत्र के इस गांव की आबादी 8121 है। जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 2583 खाते खोले गए हैं। गांव की 763 बच्चियां कक्षा आठ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दस वर्ष में डीएम सर्किल रेट से इस गांव की जमीन की कीमत में 281 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दस वर्ष में गांव की आबादी में 36.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
ग्राम पंचायत इकौना देहात : इकौना तहसील क्षेत्र के इस गांव की आबादी 10290 है। जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 1205 खाते खोले गए हैं। गांव की 610 बच्चियां कक्षा आठ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक वर्ष में डीएम सर्किल रेट से इस गांव की जमीन की कीमत में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दस वर्ष में गांव की आबादी में 34.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
ये सुविधाएं मिलेंगी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित इन गांवों में आवागमन के लिए बेहतर मार्ग व संसाधन, स्वास्थ्य शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था, बैंकिंग, ऊर्जा, जलनिकासी के साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मिनी गल्ला मंडी समेत माडर्न शहर की तर्ज पर सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। इसे केंद्र मानकर पांच किलोमीटर की परिधि में बसे करीब पचास हजार तक की आबादी को लाभान्वित कराया जाएगा।
भारत सरकार की ओर से जिले के दोनों तहसीलों से एक-एक गांव का प्रस्ताव मांगा गया था। 1 जनवरी को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था।
-एनपी सिंह, सीडीओ
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जहां स्वास्थ्य, सड़क व बैंक समेत सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। इन दोनों गांवों को केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित किया गया है।
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कभी कीचड़ व गंदगी के लिए पहचाने जाने वाले हरिहरपुररानी विकास क्षेत्र के चहलवा व इकौना देहात अब न सिर्फ स्वयं सुविधा संपन्न होंगे बल्कि अपने पांच किलोमीटर की परिधि में बसे गांवों को भी सुविधा संपन्न बनाएंगे।
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केंद्र सरकार द्वारा इकौना व भिनगा तहसील से एक-एक गांव को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित करने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा गया था।
इसमें दिए गए शर्तों को पूरा करने के कारण जिला प्रशासन ने इन दोनों ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जहां इन दोनों ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।
इन शर्तों पर हुआ चयन
ग्राम पंचायत चहलवा : भिनगा तहसील क्षेत्र के इस गांव की आबादी 8121 है। जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 2583 खाते खोले गए हैं। गांव की 763 बच्चियां कक्षा आठ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। दस वर्ष में डीएम सर्किल रेट से इस गांव की जमीन की कीमत में 281 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दस वर्ष में गांव की आबादी में 36.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
ग्राम पंचायत इकौना देहात : इकौना तहसील क्षेत्र के इस गांव की आबादी 10290 है। जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक 1205 खाते खोले गए हैं। गांव की 610 बच्चियां कक्षा आठ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। एक वर्ष में डीएम सर्किल रेट से इस गांव की जमीन की कीमत में 18.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दस वर्ष में गांव की आबादी में 34.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
ये सुविधाएं मिलेंगी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन में चयनित इन गांवों में आवागमन के लिए बेहतर मार्ग व संसाधन, स्वास्थ्य शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था, बैंकिंग, ऊर्जा, जलनिकासी के साथ ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मिनी गल्ला मंडी समेत माडर्न शहर की तर्ज पर सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। इसे केंद्र मानकर पांच किलोमीटर की परिधि में बसे करीब पचास हजार तक की आबादी को लाभान्वित कराया जाएगा।
भारत सरकार की ओर से जिले के दोनों तहसीलों से एक-एक गांव का प्रस्ताव मांगा गया था। 1 जनवरी को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था।
-एनपी सिंह, सीडीओ