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दिहाड़ी मजूदर और श्रमिकों को मिलेगा भरण-पोषण भत्ता
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बागपत। दैनिक कार्य करके गुजारा करने वालों को शासन की ओर से तीन माह तक एक-एक हजार रुपये भरण पोषण भत्ते के रूप में मिलेंगे। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिले में पात्रों को लाभ प्रदान करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कारण दैनिक कार्य कर जीविका चलाने वालों को एक हजार रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त गैर पंजीकृत श्रमिक, पटरी दुकानदार, रिक्शा व ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि को प्रतिमाह एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत जीएसटी से बाहर रहने वाले हलवाई का चयन किया जाएगा। पात्रों का डाटा तैयार कर वेबसाइट पर फीड करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
जिला स्तरीय कमेटी में डीएम अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य सचिव के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य होंगे। अधिशासी अधिकारी ललित आर्य ने बताया कि योजना अंतर्गत रिक्शा चालक, पटरी दुकानदार, मजदूर वर्ग के परिवारों को एक-एक हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले में पूर्व में प्रधानमंत्री वेंडर योजना अंतर्गत चयनित पात्रों के अतिरिक्त अन्य का सर्वे कराया जा रहा है।इसके उपरांत पात्रों का डाटा जैसे नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, व्यवसाय, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का सत्यापन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
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कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन ने कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कारण दैनिक कार्य कर जीविका चलाने वालों को एक हजार रुपये भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त गैर पंजीकृत श्रमिक, पटरी दुकानदार, रिक्शा व ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि को प्रतिमाह एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा। योजना अंतर्गत जीएसटी से बाहर रहने वाले हलवाई का चयन किया जाएगा। पात्रों का डाटा तैयार कर वेबसाइट पर फीड करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
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जिला स्तरीय कमेटी में डीएम अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य सचिव के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य होंगे। अधिशासी अधिकारी ललित आर्य ने बताया कि योजना अंतर्गत रिक्शा चालक, पटरी दुकानदार, मजदूर वर्ग के परिवारों को एक-एक हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले में पूर्व में प्रधानमंत्री वेंडर योजना अंतर्गत चयनित पात्रों के अतिरिक्त अन्य का सर्वे कराया जा रहा है।इसके उपरांत पात्रों का डाटा जैसे नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, व्यवसाय, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र का सत्यापन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
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