26 सितंबर को भुगतान की मांग और विधेयक का विरोध करेगा रालोद

बागपत। रालोद जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह गठीना ने कहा कि सरकार के विधेयक किसान विरोधी है। छोटी जोत के किसान मजदूर बन जाएंगे। किसान कंपनियों के सामने मजबूर हो जाएगा।
सोनीपत स्टैंड स्थित कार्यालय पर रालोद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों का चीनी मिलों पर करीब छह सौ करोड़ रुपये का बकाया है। किसान पाई-पाई का मोहताज हो गया है। किसान बच्चों की फीस चुकता नहीं कर पा रहा है। सर्दी का मौसम आने को है, लेकिन किसानों के पास गर्म कपड़े तक नहीं है। इस हाल में आखिर अन्नदाता क्या करेगा। रालोद 26 को किसान विधेयक का विरोध करेगा और बकाया भुगतान की मांग रखेगा। ओमवीर सिंह ढाका, वीरेंद्र बैंसला, रोहित निनाना, नरेश त्यागी, ब्रहम सिंह चौधरी, सुबोध राधा, विक्रम सिंह, ओमबीर सिंह, प्रमोद शर्मा, अजय सोलंकी, लेखराज और साहिद खान मौजूद रहे।
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विधेयक किसान विरोधी, होना चाहिए रद्ध
फोटो संख्या-14
बागपत। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के जिलाध्यक्ष बॉबी चौधरी ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को मांगपत्र भेजा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसान पहले ही कर्जदार है, अब मुसीबत और अधिक बढ़ जाएगी।
सरकार ने किसानों के लिए विधेयक पारित किए हैं। यह विधेयक किसानों को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। विधेयक किसान विरोधी है। किसान देश का अन्नदाता है, उसकी तरफ ध्यान न देकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इन विधेयक को समाप्त कर देना चाहिए। चंद्रपाल सिंह, सोनू कुमार, योगेश कुमार, हरेंद्र मौजूद रहे।
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