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लापरवाही पर ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति
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फर्म से कराए कार्यों का नहीं किया भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। बासौली के ग्राम सचिव ने निजी फर्म से कराए विकास कार्यों का भुगतान नहीं किया। विभागीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी से जांच कराई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की।
डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने बताया कि ग्राम सचिव ने गांव में कराए विकास कार्याें का फर्म को भुगतान नहीं किया है। फर्म ने सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह व डीएम राजकमल यादव से उसका भुगतान कराने की मांग की थी। जिस पर सहायक विकास अधिकारी छपरौली को जांच करने के निर्देश दिए थे। सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव को 29 अप्रैल को पत्र भेजकर गांव में कराए कार्याें की पत्रावली व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। ग्राम सचिव कृष्ण कुमार ने बार-बार निर्देश के बावजूद स्पष्टीकरण व पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई। सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। सहायक विकास अधिकारी की संस्तुति के आधार पर डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने डीडीओ से शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, विकास कार्यों का भुगतान न करने और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। बासौली के ग्राम सचिव ने निजी फर्म से कराए विकास कार्यों का भुगतान नहीं किया। विभागीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर डीपीआरओ ने सहायक विकास अधिकारी से जांच कराई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की।
डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने बताया कि ग्राम सचिव ने गांव में कराए विकास कार्याें का फर्म को भुगतान नहीं किया है। फर्म ने सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह व डीएम राजकमल यादव से उसका भुगतान कराने की मांग की थी। जिस पर सहायक विकास अधिकारी छपरौली को जांच करने के निर्देश दिए थे। सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव को 29 अप्रैल को पत्र भेजकर गांव में कराए कार्याें की पत्रावली व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। ग्राम सचिव कृष्ण कुमार ने बार-बार निर्देश के बावजूद स्पष्टीकरण व पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई। सहायक विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। सहायक विकास अधिकारी की संस्तुति के आधार पर डीपीआरओ कुमार अमरेंद्र ने डीडीओ से शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने, विकास कार्यों का भुगतान न करने और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
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