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सरकारी अधिकारी दौड़ा रहे 15 साल पुराने वाहन, एक लाख 15 हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को सीएमओ कार्यालय व विकास भवन में वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया। यहां जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के वाहन 15 साल पुराने होने के बाद भी दौड़ाए जा रहे थे। वहीं, दो एंबुलेंस समेत अन्य कई वाहनों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके चलते इनका चालान कर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने सोमवार को टीम के साथ सीएमओ कार्यालय, जिला अस्पताल और विकास भवन में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें सीएमओ कार्यालय और विकास भवन में 15-15 साल पुरानी एक-एक बुलेरो मिलीं। इनके अतिरिक्त एक शव वाहन और एंबुलेंस के अतिरिक्त जिला अस्पताल में तीन वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र न मिलने पर चालान किया गया। एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि वाहनों का चालान कर 15 साल पुराने दोनों वाहनों का निष्क्रिय करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन न होने पर वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। सोमवार को सभी वाहनों पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों में चेकिंग अभियान चलाकर मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बागपत। परिवहन विभाग की ओर से सोमवार को सीएमओ कार्यालय व विकास भवन में वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया। यहां जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के वाहन 15 साल पुराने होने के बाद भी दौड़ाए जा रहे थे। वहीं, दो एंबुलेंस समेत अन्य कई वाहनों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके चलते इनका चालान कर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने सोमवार को टीम के साथ सीएमओ कार्यालय, जिला अस्पताल और विकास भवन में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें सीएमओ कार्यालय और विकास भवन में 15-15 साल पुरानी एक-एक बुलेरो मिलीं। इनके अतिरिक्त एक शव वाहन और एंबुलेंस के अतिरिक्त जिला अस्पताल में तीन वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र न मिलने पर चालान किया गया। एआरटीओ सुभाष राजपूत ने बताया कि वाहनों का चालान कर 15 साल पुराने दोनों वाहनों का निष्क्रिय करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन न होने पर वाहनों को सीज कर दिया जाएगा। सोमवार को सभी वाहनों पर एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों में चेकिंग अभियान चलाकर मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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