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दाहा गांव में मंडलीय उपनिदेशक को मिली 27.50 की गड़बड़ी
Updated Tue, 19 Dec 2017 01:17 AM IST
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बागपत। पंचायत विभाग की मंडलीय उपनिदेशक ने दाहा गांव में विकास कार्यों की जांच की , इसमें उन्हें 27.50 लाख रुपये का घोटाला पकड़ में आया है। रिपोर्ट निदेशक को भेजी। पंचायती राज निदेशक विजय किरण आनंद ने डीएम को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा।
ग्राम पंचायतों मेें विकास कार्यों के नाम पर घोटाले सामने आ रहे है। जांच पड़ताल करने पर इसका खुलासा हो रहा है। दाहा गांव में 2015-16 में हुए विकास कार्यों में 27.50 लाख रुपये की गड़बड़ी की हुई। इसका खुलासा पंचायत विभाग की उपनिदेशक प्रवीणा चौधरी के निरीक्षण से हुआ। पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय किरण आनंद को दी रिपोर्ट बताया कि बिना किसी कार्ययोजना और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही विकास कार्य करा दिए। बिना वर्क आईडी विकसित किए एवं सार्वजनिक प्रकृति के कार्य जैसे स्कूल शौचालय को न कर अपनी मनमर्जी से विकास कार्य कराए हैं। 27.50 रुपये का घपला मिला है। पंचायत राज निदेशक ने डीएम को पत्र जारी का निर्देश दिए गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करें और जितनी भी धनराशि का घोटाला सामने आ रहा है उसकी रिकवरी तत्काल प्रभाव से कराई जाए। इसमें लापरवाही न बरती जाए। धनराशि वापस होने पर इसकी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
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ग्राम पंचायतों मेें विकास कार्यों के नाम पर घोटाले सामने आ रहे है। जांच पड़ताल करने पर इसका खुलासा हो रहा है। दाहा गांव में 2015-16 में हुए विकास कार्यों में 27.50 लाख रुपये की गड़बड़ी की हुई। इसका खुलासा पंचायत विभाग की उपनिदेशक प्रवीणा चौधरी के निरीक्षण से हुआ। पंचायती राज विभाग के निदेशक विजय किरण आनंद को दी रिपोर्ट बताया कि बिना किसी कार्ययोजना और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही विकास कार्य करा दिए। बिना वर्क आईडी विकसित किए एवं सार्वजनिक प्रकृति के कार्य जैसे स्कूल शौचालय को न कर अपनी मनमर्जी से विकास कार्य कराए हैं। 27.50 रुपये का घपला मिला है। पंचायत राज निदेशक ने डीएम को पत्र जारी का निर्देश दिए गड़बड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करें और जितनी भी धनराशि का घोटाला सामने आ रहा है उसकी रिकवरी तत्काल प्रभाव से कराई जाए। इसमें लापरवाही न बरती जाए। धनराशि वापस होने पर इसकी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
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