जल्दी बनाने के लिए कॉरिडोर, मुआवजा बांटा 400 करोड़

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बागपत में मवीकलां से मुजफ्फरनगर की सीमा तक 32 गांवों के 5286 किसानों की 292 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा 23 हेक्टेयर सरकारी जमीन का अधिग्रहण भी हुआ है।
किसानों को जमीन का 824 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा दिया जाना था। किसानों को वर्ष 2021 के शुरूआत में मुआवजा वितरण शुरू किया था। किसान शुरूआत में मुआवजा लेने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। वहीं प्रशासन के स्तर पर भी ढिलाई बरती जा रही थी।
एक साल पहले तक करीब 300 करोड़ रुपये मुआवजा ही बांटा गया था। अब पिछले एक महीने में जिस तरह से प्रशासन ने मुआवजा वितरण में तेजी दिखाई है। उससे मुआवजा वितरण 700 करोड़ तक पहुंच गया है। एक महीने के अंदर ही 400 करोड़ रुपये मुआवजा बांटा है।
अब केवल विवादित मामलों का बचा मुआवजा
यहां ऐसी काफी जमीन है, जिसमें कई खातेदार हैं और उनमें से कुछ ने मुआवजे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई हुई है। इसके अलावा ऐसे भी मामले हैं, जिनमें जमीन किसी अन्य के नाम है और उस पर किसी अन्य का है। इसके अलावा भी इस तरह के विवाद होने के कारण ही बाकी मुआवजा अटका हुआ है। जिस तरह से विवाद खत्म होता जाएगा, उसी तरह मुआवजा मिलता रहेगा।
किसानों को पिछले कुछ दिनों में जल्द मुआवजा मिला है। जिससे किसानों को चक्कर काटने से छुटकारा मिला है और उनकी काफी समस्या दूर हुई है। प्रशासन को जल्द से जल्द सभी किसानों को मुआवजा देना चाहिए। - कृष्णपाल चेयरमैन, किसान नेता
इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा वितरण काफी तेजी से किया जा रहा है। मुआवजा वितरण में बागपत सबसे ऊपर है। अब केवल उस जमीन का मुआवजा बचा हुआ है, जिसको लेकर परिवारों में विवाद चल रहा है। मुआवजा मिलने पर किसानों की काफी समस्या खत्म हो गई है। - प्रतिपाल चौहान, एडीएम