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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कलक्ट्रेट में ओसी को सौंपा ज्ञापन
Updated Fri, 20 Jul 2018 01:20 AM IST
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बागपत। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में मांगों को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और ओसी को मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारी कलक्ट्रेट में एकत्र हुए और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ओसी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, 50 वर्ष की आयु पार कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में पारदर्शिता के साथ मार्ग दर्शक सिद्धांतों को घोषित करते हुए पालन करने की मांग की। कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने की घोषणा के बावजूद चिकित्सीय संस्थानों से अनुबंध नहीं हुआ है, जिस पर कार्रवाई और हेल्थ कार्ड अभियान बनाकर बनवाए जाए। केंद्र के सामान राज्य कर्मचारियों को भत्ते, अति उत्तम की बाध्यता समाप्त हों, बाइक भत्ता, 2005 तक के कर्मचारियों को विनियमित करते हुए पेंशन का लाभ, इसी वर्ष में योगदान करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। संविदा, आउट सोर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को निश्चित अवधि के बाद पूर्ण कालिक राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अभियान चलाकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, विभागीय विवाद प्रतितोष फोरम को एक्टिव किया जाए। आनंद शर्मा, प्रदीप तेवतिया, प्रेमकुमार, केके तोमर अखिलेश, जोनी चौधरी, रवि कुमार, अमित कुमार, पिंटू, गणेश, जयविंद, शैलेंद्र, यज्ञदत्त शर्मा, देवेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के कर्मचारी कलक्ट्रेट में एकत्र हुए और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ओसी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने, 50 वर्ष की आयु पार कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में पारदर्शिता के साथ मार्ग दर्शक सिद्धांतों को घोषित करते हुए पालन करने की मांग की। कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने की घोषणा के बावजूद चिकित्सीय संस्थानों से अनुबंध नहीं हुआ है, जिस पर कार्रवाई और हेल्थ कार्ड अभियान बनाकर बनवाए जाए। केंद्र के सामान राज्य कर्मचारियों को भत्ते, अति उत्तम की बाध्यता समाप्त हों, बाइक भत्ता, 2005 तक के कर्मचारियों को विनियमित करते हुए पेंशन का लाभ, इसी वर्ष में योगदान करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें। संविदा, आउट सोर्सिंग के रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को निश्चित अवधि के बाद पूर्ण कालिक राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अभियान चलाकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती, विभागीय विवाद प्रतितोष फोरम को एक्टिव किया जाए। आनंद शर्मा, प्रदीप तेवतिया, प्रेमकुमार, केके तोमर अखिलेश, जोनी चौधरी, रवि कुमार, अमित कुमार, पिंटू, गणेश, जयविंद, शैलेंद्र, यज्ञदत्त शर्मा, देवेंद्र कुमार मौजूद रहे।
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