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हरियाणा-उतराखंड के बराबर की जाए विद्युत दरें : रालोद
Updated Thu, 19 Jul 2018 01:10 AM IST
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बागपत। बढ़ी हुई विद्युत दरों को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। बताया कि अन्य राज्यों में बिजली के दाम बहुत कम है। बीपीएल परिवार को अब बिजली का बिल देने को मजबूर होना पड़ रहा है।
रालोद कार्यकर्ता बुधवार को ऊर्जा निगम के दफ्तर में एकत्र हुए। इस दौरान रालोद के जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह गठीना के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत दरों में 260 से 350 तक की वृद्धि कर ग्रामीण उपभोक्ताओं पर एक असहनीय भार डाल दिया। इसमें प्रदेश में 4923 रुपये मासिक आय वाले किसान परिवार शामिल है। 850 प्रतिमाह घरेलू विद्युत बिल 2000 प्रति माह नलकूप बिल लेना अन्याय है। वर्तमान में वर्ष विद्युत बिल बढ़ोत्तरी से प्राप्त राजस्व 11500 करोड़ का 800 भार ग्रामीण क्षेत्र पर डाल दिया। बीपीएल परिवारों को मुक्त विद्युत कनेक्शन दिए। आज वे हजारों रुपये अदा कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड राज्यों में सस्ती बिजली है। विद्युत आपूर्ति नियमित 24 घंटे है। विद्युत बकायेदारों को अपराधी की संज्ञा में लेना भी न्यायोचित नहीं है। रालोद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से पड़ोस के राज्यों के बरामद बिजली दर कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक वीरपाल राठी, सतेंद्र मलिक, पंकज तोमर, ओमबीर ढाका, राजू तोमर सिरसली, रमेश त्यागी, कर्नल ब्रहम पाल तोमर, जाहिर खान, वसीम राजा, अशोक, सतीश चौधरी, डॉ. सुरेश चंद कौशिक, प्रमेंद्र तोमर, अनिरुद्ध कुमार, लेखराज प्रधान, संदीप चौधरी, राजेंद्र सिंह आदि रहे।
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रालोद कार्यकर्ता बुधवार को ऊर्जा निगम के दफ्तर में एकत्र हुए। इस दौरान रालोद के जिलाध्यक्ष सुखबीर सिंह गठीना के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत दरों में 260 से 350 तक की वृद्धि कर ग्रामीण उपभोक्ताओं पर एक असहनीय भार डाल दिया। इसमें प्रदेश में 4923 रुपये मासिक आय वाले किसान परिवार शामिल है। 850 प्रतिमाह घरेलू विद्युत बिल 2000 प्रति माह नलकूप बिल लेना अन्याय है। वर्तमान में वर्ष विद्युत बिल बढ़ोत्तरी से प्राप्त राजस्व 11500 करोड़ का 800 भार ग्रामीण क्षेत्र पर डाल दिया। बीपीएल परिवारों को मुक्त विद्युत कनेक्शन दिए। आज वे हजारों रुपये अदा कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड राज्यों में सस्ती बिजली है। विद्युत आपूर्ति नियमित 24 घंटे है। विद्युत बकायेदारों को अपराधी की संज्ञा में लेना भी न्यायोचित नहीं है। रालोद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से पड़ोस के राज्यों के बरामद बिजली दर कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक वीरपाल राठी, सतेंद्र मलिक, पंकज तोमर, ओमबीर ढाका, राजू तोमर सिरसली, रमेश त्यागी, कर्नल ब्रहम पाल तोमर, जाहिर खान, वसीम राजा, अशोक, सतीश चौधरी, डॉ. सुरेश चंद कौशिक, प्रमेंद्र तोमर, अनिरुद्ध कुमार, लेखराज प्रधान, संदीप चौधरी, राजेंद्र सिंह आदि रहे।
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