आशाओं को दिया जाए राज्य कर्मचारी का दर्जा

आशाओं ने मांग पत्र में बताया कि उप्र में पिछले 12 वर्षों से एक मामूली से कमीशन पर कार्य करने वाली आश कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जब तक कर्मचारी घोषित न हो तब तक आशाओं को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। आशाओं को पांच लाख का विभागीय बीमा, मानदेय के साथ सभी मदों का भुगतान दिलाया जाए। डिलीवरी केस के साथ रात में रुकने के लिए अतिरिक्त धनराशि एवं सुरक्षा की व्यवस्था कराई, शिक्षित आशाओं को एएनएम के पद पर पदोन्नति, आशा व उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, आशाओं को प्रत्येक चिकित्सालय पर विश्राम कक्ष, सेवाकाल में निधन होने पर आशाओं के आश्रितों को नौकरी, घर से लाने व छोड़ने की व्यवस्था की जाए। एनआरएच में जननी सुरक्षा योजना भ्रष्टाचार का प्रयास बना हुआ है। इस कारण आशाओं को लंबित देयों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लंबित देयों का भुगतान कराया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रीना शर्मा, राजबाला, वंदना, मिथलेश, डिम्पल, पिंकी, निशा, विमलेश, अंजू, सरिता, मंजू आदि रही।