{"_id":"5e385fa48ebc3e8d411b290c","slug":"reserve-one-hectare-of-land-for-the-playing-field-in-every-village-azamgarh-news-vns5087017118","type":"story","status":"publish","title_hn":"हर गांव में खेल मैदान के लिए आरक्षित करें एक हेक्टेयर भूमि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हर गांव में खेल मैदान के लिए आरक्षित करें एक हेक्टेयर भूमि
विज्ञापन
आजमगढ़। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शासन ने हर गांव में खेल मैदान की स्थापना का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी गांव के खेल के मैदानों केे खाली कराने का निर्देश दिया है। वहीं जिन गांवों में खेल मैदान नहीं है उन गांवों प्राथमिक विद्यालयों के नाम से दर्ज अतिरिक्त भूमि को खेल के मैदान के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। सभी एसडीएम और तहसीलदार को पत्र जारी कर 15 फरवरी तक जमीन आरक्षित कर रिपोर्ट देने को कहा है।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र जारी कर हर गांव में खेल मैदान की स्थापना का निर्देश दिया है। शासन ने हर गांव में अनिवार्य रूप से एक हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर उस पर खेल मैदान विकसित करने को कहा है। शासन ने कहा कि अगर गांव में अलग से खेल मैदान या भूमि उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि में से प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता के बाद शेष बची भूमि में खेल मैदान विकसित किया जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो गांव में किसी अन्य स्थान पर भूमि का चयन किया जाए। जिन गांवों में चकबंदी चल रही है उन गांवों में चकबंदी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिह्नित कर आरक्षित किया जाए। शासन ने इन खेल मैदानों की देखरेख संबंधित ग्रामसभाओं से कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि खेल के मैदान स्कूल या विद्यालय के समीप विकसित किए जाएं। शासन से मिले इस निर्देश पर डीएम एनपी सिंह ने समस्त एसडीएम और तहसीलदार को पत्र जारी कर 15 फरवरी तक प्रत्येक गांव में एक हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने पत्र जारी कर हर गांव में खेल मैदान की स्थापना का निर्देश दिया है। शासन ने हर गांव में अनिवार्य रूप से एक हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर उस पर खेल मैदान विकसित करने को कहा है। शासन ने कहा कि अगर गांव में अलग से खेल मैदान या भूमि उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिक विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि में से प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता के बाद शेष बची भूमि में खेल मैदान विकसित किया जाए। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो गांव में किसी अन्य स्थान पर भूमि का चयन किया जाए। जिन गांवों में चकबंदी चल रही है उन गांवों में चकबंदी विभाग द्वारा बचत से प्राप्त न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि को खेल के मैदान के रूप में चिह्नित कर आरक्षित किया जाए। शासन ने इन खेल मैदानों की देखरेख संबंधित ग्रामसभाओं से कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि खेल के मैदान स्कूल या विद्यालय के समीप विकसित किए जाएं। शासन से मिले इस निर्देश पर डीएम एनपी सिंह ने समस्त एसडीएम और तहसीलदार को पत्र जारी कर 15 फरवरी तक प्रत्येक गांव में एक हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
