अब सेक्रेटरी और वीडीओ लगाएंगे प्रमाण-पत्रों पर रिपोर्ट

डीएम शिवाकान्त द्विवेदी ने बताया कि अध्ययनरत छात्रों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि में आवेदन के दौरान प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए शासन ने लेखपालों की तीन जुलाई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को उप्र सर्विस मेन्टेनेंस एक्ट 1966 की धारा-3 के तहत छह माह के लिए निषिद्ध किया गया है।


फिर भी लेखपालों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी होने से जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गत किए जाने की कार्यवाही बाधित है। लोक सेवाओं को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए हड़ताल की अवधि में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जंच कर आख्या लगाने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

ये समय सीमा के अंतर्गत आवेदन पत्रों की जंच कर रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को देंगे। समस्त राजस्व निरीक्षकों को आनलाइन संस्तुति प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता को अग्रसारित करने के लिए नामित किया गया है।