प्रदेश में भी खत्म हो मंडी शुल्क : मिश्र

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद काफी सक्रियता दिख रही है।

सरकार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। पिछली सरकार में व्यापारियों के साथ हो रही आपराधिक वारदातों से वे दहशत में रहते थे। पुलिस की सख्ती से व्यापारियों को अब राहत है। व्यापारियों की समस्याएं दूर कराने के लिए लखनऊ में जल्द ही संगठन की बैठक होगी। व्यापारियों की बड़ी समस्या मंडी शुल्क की है जो अभी ढाई फीसदी है। वह जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बिहार की तरह यूपी में भी मंडी शुल्क समाप्त करने का आग्रह करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है। किस वस्तु पर कितना टैक्स तय होगा, यह बाद में पता चलेगा।

स्थितियां स्पष्ट होने के बाद अगर कोई कमी नजर आई तो उस संबंध में सरकार से बात की जाएगी। उनकी अपेक्षा है कि अनाज, तिलहन, दलहन आदि पर कोई टैक्स न लगे, जो वस्तुएं वैट में कर से मुक्त हैं उन्हें कर मुक्त रखा जाए। टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वे ग्राहक को देवता तुल्य मानें और उन्हें सही तौल में गुणवत्तायुक्त सामान उपलब्ध कराएं। कहा कि वह संगठन को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। जिले के कुछ क्षेत्रों में व्यापार मंडल निष्क्रिय है जिसे सक्रिय बनाया जाएगा और पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। इस मौके पर शहर के कई व्यापारी मौजूद रहे।