शोषण के लिए प्रबंधकों को प्रभावी बना रही सरकार

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की लंबित मांगों में से चार मांगों पर सहमति प्रदान की और मीडिया के सामने इसकी घोषणा भी की लेकिन मूल्यांकन पारिश्रमिक मूल्यों में वदि्ध के अतिरिक्त किसी भी बिंदू पर अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया गया। बोले सरकार चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों को रिक्त पदों पर न भेजकर तदर्थ शिक्षकों के पदों पर भेज रही है। संगठन इसका विरोध कर रहा है।

 प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने संगठन के निर्माण वर्ष से लेकर अब तक किए संघर्षों पर प्रकाश डाला। धरने के बाद मांगों का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया। इस मौके पर अनिरुद्घ त्रिपाठी, केपी सिंह, अजय पाल सिंह, विनय कुमार सिंह, राजेश कुमार राय, रमाशंकर सिंह, शैलेष कुमार सिंह, अश्वनी कुमार तिवारी, नसीम अहमद, शैलेष राय, हरिकेश राय, सुरेश पांडेय, वीरेंद्र त्यागी आदि उपस्थित थे। अध्यक्षता विजय बहादुर सिंह और संचालन शेषनाथ मिश्रा ने किया।