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अवैध कब्जेधारियों पर तत्काल दर्ज कराएं एफआईआर: कमिश्नर

Thu, 05 Dec 2019 12:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2019 12:54 AM IST
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आजमगढ़। मंडल के जनपदों में काफी संख्या में ग्राम सभा की जमीन पर फर्जी और कूटरचित ढंग से इन्द्राज करा कर अवैध कब्जा किया गया है। इसके खिलाफ कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने सख्त रवैया अपनाया है। इन्द्राज निरस्त करते हुए भूमि पर सरकारी कब्जा लेने का निर्देश दिया है। साथ ही सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। वो मंगलवार देर शाम अपने कैम्प कार्यालय पर तीनों जनपदों में ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जों की समीक्षा कर रही थीं।
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बैठक के बलिया के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उपस्थित नहीं हुए, जिसपर मण्डलायुक्त ने एक दिन का वेतन काटने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है। आजमगढ़ के बन्दोबस्त अधिकारी सुरेश जायसवाल ने बताया कि आजमगढ़ में 81 हेक्टेअर से अधिक भूमि ऐसी है जिस पर फर्जी ढंग से इन्द्राज कराकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम चकवल में कई वर्ष पूर्व फर्जी साक्ष्यों के आधार पर लगभग 27 एकड़ भूमि को स्कूल के नाम इन्द्राज करा लिया गया। उस भूमि का किसी अन्य को लीज पर दे दिया गया। भूमि पर गोदाम का निर्माण कर एफसीआई को भाड़े पर दे दिया गया है। एफसीआई के अधिकारी ने बताया कि भाड़े के रूप में 42 लाख रुपये अदा किया जाता है। गांव चकबन्दी प्रक्रिया में है। फर्जी इन्द्राज को निरस्त कर दिया गया है। एफसीआई को भाड़े के भुगतान पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अब तक किए गए भाड़ा भुगतान की सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की भी की जाए। मेंहनगर तहसील अन्तर्गत ग्रामसभा मंगरावां रायपुर में भी 28.471 एकड़ भूमि से अवैध इन्द्राज खारिज किया जा चुका है।मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया टीम बनाकर गांव में जाएं, जो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर अवगत कराया जाए।
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मऊ में लगभग 106 हेक्टेअर भूमि ऐसी है जिस पर फर्जी अथवा कूटरचित ढंग से इन्द्राज के अवैध कब्जा किया गया है। इसमें एक साथ 74 हेक्टेअर भूमि भी सम्मिलित है। उन्होंने डीडीसी बलिया को निर्देश दिया कि इस प्रकार की जो भी सरकारी जमीन पर उस पर निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए। अपर आयुक्त (न्यायिक) अनिल कुमार मिश्र, आजमगढ़ के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) जीपी गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, डीडीसी आजमगढ़ मधूसूदन दूबे, डीडीस बलिया संयज श्रीवास्तव, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुरेश जायसवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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