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सघन मिशन इंद्रधनुष में जिला पिछड़ा, भड़के डीएम

Sat, 09 Dec 2017 11:34 PM IST
Updated Sat, 09 Dec 2017 11:34 PM IST
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सघन मिशन इंद्रधनुष में जिला पिछड़ा, भड़के डीएम
आजमगढ़। शासन की ओर से संचालित संघन मिशन इंद्रधनुष योजना में जिले की स्थिति खराब मिलने पर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नौ बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए शासन की ओर से संघन मिशन इंद्रधनुष योजना चलाया है। बुधवार को कार्यक्रम के तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था। कार्यक्रम सात से 18 दिसंबर तक जनपद में चलाया जाना है। इस योजना में प्रदेश के 32 जिलों की प्रगति खराब मिलने पर शासन की ओर से नाराजगी जताई गई है, इसमें आजमगढ़ भी शामिल है। शनिवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र बच्चा छूटने न पाए। शत-प्रतिशत सफलता के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम और डिप्टी सीएमओ, ब्लाक स्तर पर बीडीओ और पीएचसी प्रभारी, न्याय पंचायत स्तर पर एडीओ पंचायत और सीडीपीओ, ग्राम स्तर पर सचिव और लेखपाल आदि की कमेटी बनाकर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है।
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बूढ़नपुर और फूलपुर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस
आजमगढ़। कर एवं करेत्तर और राजकीय देयकों की तहसीलवार वसूली के क्रम में नवंबर माह की समीक्षा बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पाए जाने पर फूलपुर और बूढ़नपुर के तहसीलदार से स्पष्टीकरण लेने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
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बैठक में कर-राजस्व में भू-राजस्व, स्टांप एवं पंजीयन, राजस्व उत्पाद शुल्क (आबकारी), विक्री, वाणिज्य कर, वाहन कर/माल एवं यात्रीकर, विद्युत कर शुल्क, मनोरंजन कर आदि की बिंदूवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लक्ष्य पूरा न करने पर तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वसूली को लक्ष्य के सापेक्ष पूरा करें नहीं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने राजकीय देयों की तहसीलवार वसूली में विद्युत देयों की वसूली, बैंक देयक की वसूली, स्टांप देय की वसूली, मोटर देय वसूली, वाणिज्य कर वसूली की भी समीक्षा किया। जिसमें तहसील फूलपुर और बूढनपुर में बैंक देय, स्टांप देय, मोटर देय और विद्युत देयकों में खराब वसूली होने पर तहसीलदार को स्पष्टीकरण और कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिया कि राजकीय देयों की सभी मदवार ऋणात्मक वसूली में एक सप्ताह के अंदर उसमें सुधार नहीं होता है तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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