{"_id":"5a5a48f34f1c1bb13f8b4a81","slug":"71515866355-azamgarh-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आ सकते हैं आयुक्त ग्राम्य विकास, अधिकारियों ने शुरू की तैयारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आ सकते हैं आयुक्त ग्राम्य विकास, अधिकारियों ने शुरू की तैयारी
Updated Sat, 13 Jan 2018 11:33 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आजमगढ़। आयुक्त ग्राम्य विकास जल्द ही जिले में आ सकते हैं। आयुक्त की ओर से प्रस्ताविक विभागीय समीक्षा को लेकर विभाग से जुड़े अधिकारियों ने प्रगति में सुधार लाने की कवायद शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और मनरेगा की स्थिति में सुधार के लिए सभी बीडीओ को टारगेट दिया गया है। शनिवार शाम विकास भवन सभागार में इस बाबत परियोजना निदेशक डीडी शुक्ला ने मीटिंग ली।
आयुक्त ग्राम्य विकास पार्श्वसारथी सेन शर्मा जल्द ही जिले में आकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। ग्राम्य विकास विभाग में एक-दो दिन में उनके आने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा को लेकर शासन की ओर से पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। इस बीच आयुक्त के प्रस्तावित दौरे को लेकर विभाग सचेत हो गया है। शनिवार को सभी बीडीओ को टारगेट देकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए गए। विभाग किसी भी कीमत पर दौरे से पहले ही योजना में स्टेट एवरेज की बराबरी करना चाहता है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में जिले में लगभग 21 हजार आवास स्वीकृत है। इसमें लगभग 20 फीसदी आवासों को ही तीसरी किस्त जारी की जा सकी है। वहीं, प्रदेश स्तर पर योजना की प्रगति 21-22 फीसदी से ज्यादा है। शनिवार को विकास भवन सभागार में सभी बीडीओ, एपीओ, एडीओ समाज कल्याण और अकाउंटेंट की मीटिंग आयोजित की गई।
विज्ञापन
आयुक्त ग्राम्य विकास पार्श्वसारथी सेन शर्मा जल्द ही जिले में आकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। ग्राम्य विकास विभाग में एक-दो दिन में उनके आने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा को लेकर शासन की ओर से पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। इस बीच आयुक्त के प्रस्तावित दौरे को लेकर विभाग सचेत हो गया है। शनिवार को सभी बीडीओ को टारगेट देकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए गए। विभाग किसी भी कीमत पर दौरे से पहले ही योजना में स्टेट एवरेज की बराबरी करना चाहता है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में जिले में लगभग 21 हजार आवास स्वीकृत है। इसमें लगभग 20 फीसदी आवासों को ही तीसरी किस्त जारी की जा सकी है। वहीं, प्रदेश स्तर पर योजना की प्रगति 21-22 फीसदी से ज्यादा है। शनिवार को विकास भवन सभागार में सभी बीडीओ, एपीओ, एडीओ समाज कल्याण और अकाउंटेंट की मीटिंग आयोजित की गई।
विज्ञापन
