आर्थिक आरक्षण का विरोध कर ज्ञापन सौंपा

आजमगढ़/सगड़ी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में रविवार को कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड में आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिए गए आरक्षण और ईवीएम से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमाना किए जाने के विरोध में धरना दिया गया। इसी क्रम में सगड़ी में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने तहसील परिसर में आर्थिक आरक्षण के विरोध में धरना दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित सात सूत्री मांगपत्र जीयनपुर कोतवाल देवानंद को सौंपा। समिति ने पांच मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है।
सगड़ी में धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रभारी राम सुरेश वर्मा ने कहा कि एससी/एसटी व ओबीसी आरक्षण पर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इसी कड़ी में 17 फरवरी को हर ब्लॉक पर धरना दिया जाएगा। पांच मार्च को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। सात सूत्री मांगपत्र में दस फीसदी सवर्ण आरक्षण अविलंब रद्द करने, एससी/एसटी और ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने, ओबीसी पर लगाए गए क्रीमीलेयर को समाप्त करने, जाति आधारित गिनती कराने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, एससी/एसटी आरक्षण को और सख्त करने के साथ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। धरने में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मूल निवासी संगठन शामिल रहा। राजकुमार, राजेश यादव, राजू यादव, दीपचंद प्रसाद, इंद्रासन, कैलाश पटेल, हरिओम, जय बहादुर मौर्य थे। वहीं आजमगढ़ में आयोजित धरना में सुधाकर शिंदे, शफी नोमानी, बालेंदु राना, जितेंद्र, किशन यादव, किशोर यादव,आसिफ खान, सुनील कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।