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एडीएम वित एवं राजस्व को मिली सहायक लेखाकार की जांच
Updated Tue, 05 Dec 2017 11:38 PM IST
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आजमगढ़। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला कंसल्टेंट, एकाउंटेट, कंप्यूटर ऑपरेटर और खंड प्रेरकों के इंटरव्यू के नंबर में हेरफेर के मामले में पंचायती राज विभाग के सहायक लेखाकार के खिलाफ एडीएम वित्त और राजस्व वीके गुप्ता जांच करेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत खंड प्रेरक और कंप्यूटर आपरेटर पद के लिए 30 अगस्त को विकास भवन में अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लिया गया था। पंचायती राज विभाग ने अभ्यर्थियों की सूची सेवा प्रदाता कंपनी को भेज दी थी। सूची में संदेह होने पर सीडीओ अभिषेक सिंह ने इसकी जांच कराई तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली थी। पैनल में शामिल अधिकारियों द्वारा दिए गए नंबर में बदलाव किया गया था। मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। सीडीओ ने पंचायती राज विभाग के कार्यालय में तैनात सहायक लेखाकार राम आश्रय यादव को अजमतगढ़ कार्यालय से संबद्ध कर दिया था। साथ ही जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद लेखाकार और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए नियंत्रक आंतरिक लेखा और शासन को लिखा गया था। वहीं, अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच अभी भी शासन में अटकी हुई है।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत खंड प्रेरक और कंप्यूटर आपरेटर पद के लिए 30 अगस्त को विकास भवन में अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लिया गया था। पंचायती राज विभाग ने अभ्यर्थियों की सूची सेवा प्रदाता कंपनी को भेज दी थी। सूची में संदेह होने पर सीडीओ अभिषेक सिंह ने इसकी जांच कराई तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली थी। पैनल में शामिल अधिकारियों द्वारा दिए गए नंबर में बदलाव किया गया था। मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। सीडीओ ने पंचायती राज विभाग के कार्यालय में तैनात सहायक लेखाकार राम आश्रय यादव को अजमतगढ़ कार्यालय से संबद्ध कर दिया था। साथ ही जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद लेखाकार और अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए नियंत्रक आंतरिक लेखा और शासन को लिखा गया था। वहीं, अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच अभी भी शासन में अटकी हुई है।
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