20 तक नहीं हुआ सत्यापन तो रुकेगी वेतन वृद्धि

शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के दौरान शिकायतों की जांच लंबित होने पर डीएम ने नोडल अधिकारियों के वेतन निकालने पर रोक लगा दी गई है। सभी बीडीओ को रविवार को तीन-तीन गांवों का सत्यापन कर 14वें वित्त के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने और माह में पांच-पांच गांवों का निरीक्षण करने को कहा। कहा कि विकास कार्य गाइड लाइन के अनुरूप नहीं मिलने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर होगी। सभी कार्य ई-टेंडिरिंग से कराने के निर्देश दिए। एक सप्ताह के अंदर ई-टेंडरिंग पूरी कर डीपीआरओ को एक सप्ताह में सभी ब्लाकों की रिपोर्ट देने को कहा। जिस बीडीओ की प्रगति मनरेगा में 50 प्रतिशत से कम है, सुधार नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहें


पांच एकड़ से ज्यादा के चारागाह पर बनेगी गौशाला
जिलाधिकारी ने चारागाह एवं तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य राजस्व अधिकारी पांच एकड़ से ऊपर के चारागाह की सूची सीडीओ को उपलब्ध कराएं, ताकि वहां गौशाला बनाया जा सके। तालाबों का सुंदरीकरण और उसे अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक है।


डीएसओ को मिली फटकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऑनलाइन फीडिंग का लक्ष्य पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी ने डीएसओ को डांट पिलाई। का कि यथाशीघ्र फीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करा लें। पीएमजीएसवाई एवं जल निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से गड्डामुक्त सड़कों के कार्यों का सत्यापन टास्क फोर्स से कराने के निर्देश दिए। गन्न मूल्य भुगतान किसानों को 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए।