नेपाल के पानी का दंश झेल रहा प्रदेश, होगा स्थायी समाधन

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा प्रबंधन से जन और धन हानि को रोका और कम किया जा सकता है। इसीलिए मैं खुद जिलों में आपदा प्रबंधन का जायजा ले रहा हूं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सक्षम लोगों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की। कहा कि आपदा प्रबंधन के नाम पर पहले धनराशि की बंदरबांट होती थी। इसलिए इस बार बाढ़ में जन हानि होने पर चार लाख, पक्का मकान गिरने पर 95100 रुपये, कच्चा मकान गिरने पर भी नगद धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। राहत सामग्री भी ऐसी हो कि पीड़ित 10 दिन घर बैठकर खा सके। इसमें उन्हें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, दो किलो दाल, रिफाइंड, मिर्च मसाले के साथ ही केरोसिन उपलब्ध कराने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में अब परिवार और जातिवाद की नहीं केंद्र की तरह विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति होगी। हमारे एजेंडे में जाति नहीं किसान हैं। इसलिए प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक का फसली ऋण माफ किया गया है। सितंबर में कैंप लगाकर जिला मुख्यालय या प्रदेश स्तर पर किसानों को ऋण माफी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पहली बार प्रदेश में 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीद कर पैसा सीधे किसानों के खाते में दिया गया है। इन्हें समर्थन मूल्य से 10 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दिया गया। धान खरीद के लिए भी नई नीति बन रही है। अधिक से अधिक केंद्र खोलकर खरीद होगी और प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 15 रुपये दिए जाएंगे। कहा कि प्रदेश के युवा पलायन नहीं करेंगे। नई औद्योगिक नीति बना और कौशल विकास मिशन के इस वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भूमाफियाओं से कहा कि अवैध कब्जा खुद हटा ले, नहीं तो दो माह बाद एंटी टास्कफोर्स काम करेगी, तो कब्जा हटाने के साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। कहा कि पुलिस को अपराधियों से उसी की भाषा में निपटने के निदेश दिए गए हैं।