ईओ सरायमीर और लिपिक पर वेतन पर लगाई रोक

नगर पंचायत सरायमीर की ओर से अभी गोवंश संरक्षण को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा न ही कान्हा योजना के तहत डीपीआर तैयार की गई, न ही अस्थाई आश्रय स्थल की तरफ कोई ध्यान दिया गया। इस पर डीएम ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने ईओ और लिपिक के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही निर्देश दिया है कि जब तक गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना और संचालन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तब तक वेतन का भुगतान न किया जाए।
धनराशि स्वीकृत, ईओ को पता नहीं कहां बनेगी की गोशाला
शासन की ओर से कान्हा गोशाला योजना के तहत माहुल नगर पंचायत में 159.37 लाख की डीपीआर के चुनाव से पहले स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद शासन की ओर से 2.35 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए। समीक्षा के दौरान जब उनसे पूछा गया तो ईओ ये नहीं बता पाए की नगर पंचायत में गोशाला कहां बननी हैं। प्रकरण में डीएम ने उनसे तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
जीयनपुर, अजमतगढ़ और बिलरियागंज ईओ से मांगी डीपीआर
समीक्षा के दौरान ईओ जीयनपुर ने बताया कि निरीक्षण गृह के पीछे बंजर खाते की भूमि हैं। इस जिलाधिकारी ने उनसे कान्हा गोशाला योजना के तहत उनसे डीपीआर तलब की। वहीं, ईओ बिलरियागंज और महाराजगंज ने बताया कि जलकल कैंपस में 15 गोवंश रखने की व्यवस्था है। इस पर उन्हें अस्थाई रूप से प्रबंध करने और कान्हा योजना के तहत डीपीआर उपलब्ध कराने को कहा गया। ईओ अजमतगढ़ से भी डीपीआर मांगी गई। ईओ और एसडीएम फूलपुर को सदरपुर बरौली स्थिति जमीन पर कान्हा योजना के तहत डीपीआर मांगी गई। ईओ अतरौलिया औक मेंहनगर को भी एसडीएम की मदद से जमीन तलाशने और डीपीआर देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही शासन को पत्र लिखकर निजामाबाद नगर पंचायत की ओर से कान्हा योजना के तहत भेजी गई डीपीआर को स्वीकृति देने की मांग की।