बैठक से अनुपस्थित अधीक्षण अभियंता का काटा वेतन

आजमगढ़। मंडलायुक्त जगतराज की अध्यक्षता में मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुपस्थित मिलने पर मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार समस्त तहसील स्तरीय और ब्लाक स्तरीय अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। इसका उन्हें प्रमाण पत्र भी देना होगा, जिसकी शासन स्तर से रैंडम जांच भी होगी। इसलिए जिन अधिकारियों को उनके तैनाती स्थल पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है वह किराए का मकान ले लें। उन्होंने तीनों जनपद के सीएमओ को निर्देशित किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात चिकित्सकों की भी तैनाती स्थल पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए बैठक से अनुपस्थित मिले जिस पर नाराजगी जताते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। व्यवस्था के अनुसार जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर जाने के लिए जिलाधिकारी से, मंडलीय अधिकारी को मंडलायुक्त से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की समीक्षा में आजमगढ़ में 60 से अधिक और बलिया में दो गांवों को आडीएफ घोषित नहीं मिलने पर दोनों जिला पंचायत राज अधिकारियों को जिलाधिकारी से मिलकर समस्या दूर करते हुए ओडीएफ घोषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंडलीय अधिकारी प्रतिदिन 10-10 ओडीएफ गावों का सत्यापन करें। सत्यापन के बाद अधिकारी समय से अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जनपद स्तर पर सत्यापन की समीक्षा के दौरान पाया कि आजमगढ़ में लगभग 900, बलिया में लगभग 800 और मऊ में 400 ओडीएफ गावों का जनपद स्तर पर सत्यापन होना शेष है। धान खरीद की समीक्षा में संभागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देश दिया कि किसी भी दशा में गत वर्ष से कम खरीद नहीं होनी चाहिए। मुख्यमन्त्री समग्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण में आजमगढ़ में 58 और बलिया में 17 गांव चयनित हैं।अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित गांवों में जा कर विभागीय कार्यों को देखें और उसकी रिपोर्ट दें।मनरेगा के तहत आजमगढ़ और बलिया में विलंबित भुगतान की स्थिति खराब मिलने पर सीडीओ को अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया। समीक्षा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों की आधार सीडिंग में मंडल की उपलब्धि 29.22 प्रतिशत और मैच हुए सदस्यों का प्रतिशत 27.43 पाया गया, जो बहुत ही कम है। इस मौके पर मंडल के तीनों जनपदों के अधिकारी मौजूद थे।