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जिले में 375.6243 हेक्टेअर भूमि कराई गई अतिक्रमणमुक्त
Updated Thu, 22 Mar 2018 12:12 AM IST
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आजमगढ़। प्रदेश में आने के बाद योगी सरकार ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। जनपद में इस अभियान में काफी तेेजी से कार्य हुआ। परिणामस्वरूप कार्रवाई के मामले में जनपद टॉप पांच जनपदों में शामिल है।
पोर्टल पर अपलोड प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अभियान शुरू होने के बाद से अब तक जमीनों पर कब्जे के कुल 2797 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से जिले में 2675 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अभी 122 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है। एक माह से अधिक समय की नौ शिकायतें प्रशासन के पास लंबित हैं। इसमें 384 शिकायतें गलत पाई गई। इस अभियान के तहत जनपद में अतिक्रमणमुक्त कराई गई जमीनों का रकबा देखें तो यह काफी बड़ा है। जिले में अब तक 375.6243 हेक्टेअर को भूमि को भूमाफियों के चंगुल से आजाद कराया जा चुका है। 55 मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। 57 जमीनों पर कब्जे के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस अभियान के दौरान टीम द्वारा 26 राजस्व वाद और सात सिविल वाद दर्ज कराए गए है। इसके साथ ही 113 कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं 1707 ऐसे मामले भी जिनमें अतिक्रमण हटाने के साथ विधिक कार्रवाई भी की गई है।
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एंटी भू माफिया अभियान के तहत जनपद में भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। अभी भी श्रावस्ती माडल के तहत जनपद में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। जिसका परिणाम है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जनपद की प्रदेश के टॉप फाइव में शामिल हुआ है। उसे पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी।
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पोर्टल पर अपलोड प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार अभियान शुरू होने के बाद से अब तक जमीनों पर कब्जे के कुल 2797 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें से जिले में 2675 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। अभी 122 शिकायतें हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है। एक माह से अधिक समय की नौ शिकायतें प्रशासन के पास लंबित हैं। इसमें 384 शिकायतें गलत पाई गई। इस अभियान के तहत जनपद में अतिक्रमणमुक्त कराई गई जमीनों का रकबा देखें तो यह काफी बड़ा है। जिले में अब तक 375.6243 हेक्टेअर को भूमि को भूमाफियों के चंगुल से आजाद कराया जा चुका है। 55 मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। 57 जमीनों पर कब्जे के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। इस अभियान के दौरान टीम द्वारा 26 राजस्व वाद और सात सिविल वाद दर्ज कराए गए है। इसके साथ ही 113 कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं 1707 ऐसे मामले भी जिनमें अतिक्रमण हटाने के साथ विधिक कार्रवाई भी की गई है।
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एंटी भू माफिया अभियान के तहत जनपद में भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। अभी भी श्रावस्ती माडल के तहत जनपद में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। जिसका परिणाम है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जनपद की प्रदेश के टॉप फाइव में शामिल हुआ है। उसे पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी।